चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए. सत्र के बाद विधानसभा स्पीकर की तरफ से एपीएमसी कानून में लाए गए कांग्रेस के संशोधन को खारिज किया गया. इसके बाद करीबन आधा घंटे से ज्यादा तक सदन में कांग्रेस और सरकार के बीच जमकर बहस हुई.
विधानसभा में सीएम ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीन कृषि कानूनों को स्टे करने का हवाला देते हुए एपीएमसी संशोधन पर निजी बिल को खारिज कर दिया है. सरकार का कहना था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते निजी विधेयक पर सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती. सदन की पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को जमकर घेरा.
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भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एपीएमसी कानून में संशोधन को विधानसभा स्पीकर ने खारिज कर संवैधानिक परंपराओं की पालना नहीं की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जिसके तहत सदन में इस संशोधन पर चर्चा ना हो सके. हुड्डा ने कहा वो मंडी कानून में बदलाव लाकर एमएसपी से नीचे खरीद पर सजा का प्रावधान करने की मांग कर रहे थे और इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी किसान विरोधी है.