भिवानी: दूसरी से आठवीं तक नियम 134ए के दाखिलों का शेड्यूल किया जारी

भिवानी में दूसरी से आठवीं क्लास तक के नियम 134ए के दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इसके लिए 25 फरवरी से 20 मार्च तक ऑनलाइन भरे जाएंगे. 18 अप्रेल को पहला ड्रॉ जारी होगा.

भिवानी: दूसरी से आठवीं क्लास तक के नियम 134ए के दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इसके लिए 25 फरवरी से 20 मार्च तक ऑनलाइन भरे जाएंगे. इन आवेदनों के लिए मुफ्त में दाखिलें फार्म मिलेंगे.

दूसरी से आठवीं क्लास के दाखिलें का शेड्यूल जारी

आपको बता दें कि 12 अप्रैल को असेसमेंट टेस्ट प्रदेशभर के 8600 निजी स्कूलों में होंगे. गरीब बच्चों के दाखिले अब तक एक लाख 46 हजार बच्चों के हुए हैं. मौलिक शिक्षा निदेशालय के शेड्यूल के अनुसार इस बार 25 फरवरी से 20 मार्च तक नियम 134ए के तहत दाखिलों के फार्म ऑनलाइन भरे जाएंगे. जबकि 12 अप्रैल को दाखिला के लिए असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा.

दाखिलें का पहला ड्रा 18 अप्रेल को जारी होगा

दाखिलें का पहला ड्रा 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा. इसके बाद 20 से 28 अप्रैल तक पहले ड्रा के तहत नियम 134ए के बच्चों के दाखिले निजी स्कूलों में होंगे. स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 और संशोधित नियमावली 2013 के अनुसार नियम 134ए के तहत अब तक प्रदेशभर में करीब एक लाख 46 हजार गरीब बच्चों के दाखिले निजी स्कूलों में हुए थे.

इस बार शिक्षा निदेशालय सतर्क

इस बार भी स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन प्रदेशभर में जिला और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले कराया जाएगा और अभिभावकों के ऑवेदन संबंधी जानकारी कैंपों में उपलब्ध कराएगा. बृजपाल परमार ने बताया कि नियमों की जानकारी और शेड्यूल का पता नहीं होने की वजह से हर साल लाखों बच्चे नियम 134ए में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं.

पिछली बार वैकेंसी होने के बाद भी नहीं मिला था दाखिला

उन्होंने बताया कि पिछले साल भी करीब सवा तीन लाख दाखिलों की वैकेंसी थी, लेकिन एक लाख 46 हजार बच्चों के ही मुफ्त दाखिले हुए थे. इस बार मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए शेडयूल में सभी खाली सीटों पर गरीब बच्चों के दाखिले कराएं जाएंगे.

निजी स्कूलों पर सख्त शिक्षा निदेशालय

बृजपाल परमार ने बताया कि अगर कोई निजी स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला देने से मना करता है तो उसके खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर भी कार्रवाई कराई जाएगी.