चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के लघु उद्योग भारती एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की. बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, भी उपस्थित थे. इस दौरान आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े हुए इन उद्योगों को पुन: पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं.
इनमें बैंकों से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए वित्त विभाग ने बैंक शिकायत सूचना केंन्द्र स्थापित करना, बिना जुर्माने के बिजली के बिल जमा करने की तिथि को 31 मई, 2020 तक बढ़ाना, बैंक ऋण के लिए एमएसएमई को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की ओर से दी जाने वाली गारंटी को राज्य सरकार द्वारा दिया जाना तथा 20 किलोवाट तक के कृषि आधारित उद्योगों के लिए बिजली की दर 4.75 रुपये प्रति यूनिट करना, श्रमिकों के लिए फैक्टरियों के अन्दर ही प्री-फैबरिकेटिड आवास का निर्माण करवाना शामिल है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी राज्यों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की वर्ष 2015 की उद्यम प्रोत्साहन नीति की पूरे देश में सराहना हुई थी. अब अगस्त, 2020 से नई उद्यम प्रोत्साहन नीति तैयार की जा रही है जिसमें सभी हितधारकों से सुझाव लेकर फिर से देश की सबसे अच्छी उद्योग नीति बनाने का उनका संकल्प है.