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बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर कृषि मंत्री बोले, दल बदलने वाले लोगों को जनता पसंद नहीं करती

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Published : Aug 14, 2022, 5:16 PM IST

बिहार में सरकार के जोड़ तोड़ पर हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने (JP Dalal Dal statement on Bihar politics) कहा कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना व कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी दी थी और आज उनका क्या हाल है. उन्होंने कहा कि दल बदलने वाले लोगों को जनता पसंद नहीं करती है.

Janata Darbar in Bhiwani
जनता दरबार में बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल

भिवानी: हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी का दौरा किया. दौरे के दौरान उन्होंने भिवानी में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं (Janata Darbar in Bhiwani) सुनीं. इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बिहार का मुद्दा उठाया. उन्होंने बिहार में हुए राजनीतिक उठा पटक पर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिहार में अब महाराष्ट्र जैसे हालात होंगे. उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा भाजपा का साथ छोड़ने के पीछे उपराष्ट्रपति न बनाने की टीस बताई.

कृषि मंत्री जेपी ने बिहार में राजनीतिक उठापटक (Political upheaval in Bihar) पर कहा कि कांग्रेस और खुद को हिंदुवादी पार्टी कहने वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में भाजपा को पटकनी दी थी. आज उनका क्या हाल है. उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार में भी ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि लोग जोड़-तोड़ करने वाले व दलबदलू करने वाले नेताओं को पसंद नहीं करते. जेपी दलाल ने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति न बनाने से खफा होंगे, लेकिन हमारे पास नीतीश कुमार से ज्यादा योग्य किसान के बेटे जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे. इसलिए उन्हें ही उपराष्ट्रपति बनाया गया.

वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार में (Agriculture Minister JP Dalal Janata Darbar) प्रदेश में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर कहा कि मवेशियों में फैले लंपी वायरस को लेकर हिसार यूनिवर्सिटी में इसकी रोकथाम को लेकर वैक्सीन बन चुकी है, जिसे केंद्र से पास कराकर जल्द ही इसका टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा. तब तक इसकी रोकथाम के लिए गोड पोक्स वैक्सीन लगाई जा रही है. जेपी दलाल ने कहा कि लंपी वायरस से डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है.

वहीं भूमि अधिग्रहण के नए कानून का किसान संगठनों व विपक्ष द्वारा विरोध करने पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की सहमति के बगैर एक इंच जमीन नहीं ली. उन्होंने कहा कि विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं, जिनको लेकर ये कानून लाया जा रहा है. पर इसके बाद भी किसानों की सहमति से ही जमीन ली जाएगी.

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