नई दिल्ली: जल्द ही राजधानी दिल्ली के देहात इलाकों में भी शहर की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली के गांवों को शहर बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा.
दिल्ली में पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से लैंड पूलिंग पॉलिसी अधर में लटकी हुई थी. साल 2018 में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर तेजी से काम हुआ और कुछ संशोधनों के साथ दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू कर दी गई. जिसके तहत जमीन मालिक अपनी जमीन को किसी बिल्डर के माध्यम से या खुद डीडीए में अपनी जमीन पूलिंग पॉलिसी के लिए डाल सकते हैं.
क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी?
साल 2018 से लैंड पूलिंग पॉलिसी पर सरकार कुछ संशोधनों के साथ तेजी से काम कर रही है. जिसके बाद पूरी दिल्ली में यह पॉलिसी लागू की गई. दिल्ली में जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन है, वह डीडीए से मिलकर लैंड पूलिंग स्कीम के तहत रजिस्टर हो सकते हैं और जमीन पर फ्लैट बनाकर बेच सकते हैं.
एक सेक्टर के लिए 70% जमीन का होना जरूरी है. न्यूनतम 2 हेक्टेयर ज़मीन इस स्कीम के तहत किसान के पास होनी चाहिए. एक सेक्टर के लिए कम से कम 250 से लेकर 400 हेक्टेयर ज़मीन का होना जरूरी है. इस पूरी प्रक्रिया के लिए नियम व गाइडलाइन डीडीए जारी करेगी.
बाहरी दिल्ली में बनेंगे सबसे ज्यादा फ्लैट
दिल्ली में बड़े स्तर पर सोसायटी और फ्लैट बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. पहले ही इस पॉलिसी के नाम पर 110 सोसाइटी में बुकिंग हो चुकी है.