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नॉर्थ MCD: 28 अगस्त को फाइनेंस कमेटी की पहली बैठक

नॉर्थ एमसीडी में 28 अगस्त को फाइनेंस कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है. जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी पार्षद शामिल होंगे. फाइनेंस कमेटी की बैठक में निगम की आर्थिक बदहाली के ऊपर चर्चा होगी. बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि फाइनेंस कमेटी की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है.

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Published : Aug 23, 2020, 2:03 PM IST

MCD Finance Committee first meeting
MCD में फाइनेंस कमेटी की पहली बैठक

नई दिल्ली:एमसीडी में28 अगस्त को फाइनेंस कमेटी की पहली बैठक होगी. बैठक में निगम के खराब आर्थिक हालातों पर चर्चा होगी. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद भी बैठक में शामिल होंगे. पार्षदों और जनता से कमेटी सुझाव लेगी, हाउस टैक्स ओर निगम की बाकी सुविधाओं को पब्लिक फ्रेंडली बनाने को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे.

फाइनेंस कमेटी में होगी आर्थिक हालात पर चर्चा

28 अगस्त को फाइनेंस कमेटी की पहली बैठक

पिछले काफी लंबे समय से उत्तरी दिल्ली नगर निगम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है. जिसको देखते हुए हाल ही में विशेष फाइनेंस कमेटी का गठन किया गया था. जिसकी अध्यक्षता में नेता सदन करेंगे और अब इस फाइनेंस कमेटी की पहली बैठक 28 अगस्त को होने जा रही है.

जिसमें निगम की आर्थिक बदहाली को लेकर चर्चा होगी. इस बैठक के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 1-1 पार्षद भी भाग लेंगे. फाइनेंस कमेटी का मुख्य उद्देश्य निगम को आर्थिक बदहाली के दौर से कैसे बाहर निकाला जाए इस पर होगा. जिसको लेकर ये कमेटी अगले 15 दिनों में स्थाई समिति सत्र के अंदर सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट देगी.

नेता सदन योगेश वर्मा ने रखी अपनी बात

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान नेता सदन योगेश वर्मा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि फाइनेंस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य निगम के आर्थिक हालातों को सुधारना है. जिसको लेकर 28 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है.

भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर भाजपा शासित निगम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है. अगर किसी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार निगम के अंदर पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.

नॉर्थ एमसीडी में 28 अगस्त को फाइनेंस कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है. जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी पार्षद शामिल होंगे. फाइनेंस कमेटी की बैठक में निगम की आर्थिक बदहाली के ऊपर चर्चा होगी.

बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि फाइनेंस कमेटी की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और ये कमेटी 15 दिनों के भीतर स्थाई समिति के सत्र में क्या कुछ अपनी रिपोर्ट में सुझाव देती है.

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