नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं में पीड़ितों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस दिशा में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) व्यापक गाइडलाइन्स तैयार करेगा. इन गाइडलाइन्स से केजरीवाल सरकार का उद्देश्य बिजली से होने वाली घटनाओं को रोकना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटना होने पर प्रभावित परिवारों की मदद के लिए पर्याप्त मुआवजा देना है. हाल के दिनों में दिल्ली में करंट लगने की घटनाओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है.
बताया जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण निर्णय 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आदेशों का पालन करता है और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बिजली विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा, “ये गाइडलाइन्स राज्य के अधिकारियों और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं, करंट लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने में मददगार साबित होगा."