नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया. देशभर में महिला आरक्षण बिल को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है. एक तरफ महिलाएं इस बिल को लेकर खुश हैं. वहीं, दूसरी ओर राजनीतिक दल इस बिल में जो शर्ते शामिल है, उस पर सवाल उठा रहे हैं.
हालांकि, तीन दशक के लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया है, अब माना जा रहा है कि बिल भी पास होगा. उसके बाद बिल कानून का रूप ले लेगा. ऐसे में लोकसभा से लेकर तमाम राज्यों के विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने से वहां की तस्वीर बदल जाएगी. इस बिल में 33 फीसदी सीटों पर महिलाओं को टिकट देने और चुनने का प्रावधान की बात कही गई है.
दिल्ली विधानसभा में अभी सिर्फ 8 महिला विधायक: दिल्ली विधानसभा की तस्वीर भी महिला आरक्षण बिल के कानून बन जाने के बाद बदली नजर आएगी. वर्तमान में विधानसभा में सिर्फ आठ महिला विधायक हैं. महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद अगले चुनाव में महिला विधायकों की संख्या कम से कम 23 हो जाएंगी. 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 9 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था. इनमें से आठ महिलाएं विधायक चुनी गई. कांग्रेस ने सबसे अधिक 10 महिलाओं को टिकट दिया था. वहीं, बीजेपी ने सबसे कम पांच महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर दिया था.