Exclusive : सर्दियों से पहले पंजाब ने कुछ यूं की है प्रदूषण से निपटने की तैयारी, ईटीवी की खास रिपोर्ट

सरकार ने पिछले साल किसानों को पराली नष्ट करने के लिए 28 हजार मशीनें दी थी. जिस पर उन्हें 50 से 80 फीसदी तक सब्सिडी भी दी गई थी. ठीक इसी प्रकार इस साल भी किसानों को इतनी ही बड़ी संख्या में मशीनें दी जा रही हैं.

नई दिल्ली : सर्दियां आते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन जाता है. इसमें पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. हालांकि इस साल पंजाब सरकार ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है.

'अक्टूबर से धान की कटाई होगी शुरू'

पंजाब कृषि विभाग के सचिव काहन सिंह पन्नू ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने बताया कि पंजाब समेत तमाम राज्यों में अक्टूबर से धान की फसल की कटाई शुरू हो जाती है, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पराली को बिना जलाए नष्ट करने की तैयारी पूरी कर ली है.

'पंजाब में निकलती है 20 मिलियन टन पराली'

काहन सिंह ने बताया कि धान की कटाई के समय पंजाब में करीब 20 मिलियन टन पराली निकलती है. जिसे नष्ट करना सरकार के पास एक बड़ी समस्या होती है. पिछले कई सालों से ये बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है. जिससे निपटने के लिए इस साल सरकार ने, किसानों ने और यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी हमें सहयोग दिया है.

'किसानों को दी जा रही हैं मशीनें'

केएस पन्नू ने बताया कि सरकार ने पिछले साल किसानों को पराली नष्ट करने के लिए 28 हजार मशीनें दी थी. जिस पर उन्हें 50 से 80 फीसदी तक सब्सिडी भी दी गई थी. ठीक इसी प्रकार इस साल भी किसानों को इतनी ही बड़ी संख्या में मशीनें दी जा रही हैं. जिन पर उन्हें सब्सिडी दी जाएगी और किसान इन मशीनों के जरिए पराली को बिना जलाए नष्ट कर सकेंगे.

'किसानों को किया जा रहा जागरूक'

उन्होंने बताया कि पंजाब में करीब 12 हजार ऐसे गांव हैं, जहां मुख्य तौर पर पराली जलाई जाती है. इन गांव में पंजाब सरकार की ओर से अधिकारी लगाए गए हैं. अधिकारी और उसकी टीम गांव जाकर किसानों को पराली जलाए जाने के बाद होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करेगी.

दूसरे राज्यों के आरोप पर बोले पन्नू

वहीं हमने जब दिल्ली और अन्य राज्यों द्वारा पंजाब पर प्रदूषण फैलाए जाने के आरोप को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रदूषण लेवल बढ़ने को लेकर केवल पंजाब को दोषी नहीं माना जा सकता है. क्योंकि जो पराली का धुंआ दिल्ली या अन्य राज्यों तक जाता है, पहले वो पंजाब हरियाणा में ही लोगों को इफेक्ट करता है.

इसलिए पूरी तरीके से पंजाब इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है. हालांकि कुछ हद तक हम इसे मान सकते हैं और इस पर पंजाब सरकार काम कर रही है.

1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

केएस पन्नू ने बताया इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. सोशल मीडिया और प्रिंट समेत तमाम तरीकों से किसानों को और लोगों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी.