हमारी मांगें नहीं मानी गई तो किया जाएगा भारत बंद- शिवगोपाल मिश्रा

ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो भारत बंद का आह्वान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार के पास केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए फंड्स की कमी क्यों हो रही है.

नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेट एंट्री रोड पर मंगलवार को एक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की अपील को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई. इसमें ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि हमारा केंद्र सरकार से केवल यह कहना है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जाए. अगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इसे लागू करने की घोषणा कर देंगे तो देश को करोड़ों लोगों को बहुत खुशी होगी.

उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार कार्पोरेट घरानों को लाखों करोड़ के अनुदान दे देती है और उनके बकाए को भी माफ कर दिया जाता है. वहीं अपने जीवन का अधिकतम समय सरकार व जनता की सेवा में लगाने वाले सरकारी कर्मचारी को वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद महज कुछ हजार रुपये दिए जा रहे हैं.

इससे उनका जीवन यापन बमुश्किल हो पा रहा है. सरकार का कहना है कि फंड्स की कमी के चलते ऐसा है, लेकिन अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा सकता है. लोगों को फ्री एलपीजी कनेक्शन, पानी और बिजली सहित किसानों को चुनाव के समय 20 हजार रुपये देने के फंड मिल सकता है तो पुरानी पेंशन देने के लिए आपके पास फंड की कमी कैसे हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो भारत बंद का आह्वान किया जाएगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद सिर्फ पांच साल की सदस्यता के बाद पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ लेते हैं. उनकी पेंशन क्यों नहीं बंद कर दी जाती. 17 जनवरी 1981 को संवैधानिक अधिकार के तहत हमें पुरानी पेंशन योजना का अधिकार मिला था, जिसे 2003 में बाजपेयी सरकार ने बंद कर दिया. हम लोग पिछले 18 सालों से इसके विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं. हम यह राजनीतिवश नहीं, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए कर रहे हैं.

उनके अलावा नेशनल फेशरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) के महामंत्री डॉ.एस रघुवैया ने कहा कि पेंशन हमारा अधिकार है और हम इसके लिए कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं. हमें उम्मीद है कि इस मसले पर सरकार टकराव का रास्ता नहीं अपनाएगी और जल्द ही इसका हल निकालेगी. हमें 37 कर्मचारी यूनियनों का समर्थन प्राप्त है. राजस्थान, झारखंड सहित कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी गई है और कुछ प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. गौरतलब है कि 10 अगस्त को ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा. इसमें केंद्रीय व राज्य स्तरीय सरकारी शिक्षक, रोडवेज कर्मचारी, रक्षा, पूर्व अर्ध सैनिक बल के लोग सहित तमाम सरकारी संगठनों के लोग हिस्सा लेंगे.