नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण का बकाया ना जमा करने के चलते प्राधिकरण ने 19 सरकारी कार्यालय पर सीलिंग के काले बादल मंडरा रहे हैं. बता दें कि 22 नवंबर तक प्राधिकरण में किराए के मद में बकाया 600 करोड़ रुपए जमा नहीं कराया तो सरकारी कार्यालय पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.
ऋतु माहेश्वरी ने बुलाई बैठक प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी बकायदा रहे हो को बकाए का भुगतान करने की बात कही साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.
करीब 600 करोड़ बकाया
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर सरकारी कार्यालय पेट्रोल पंप और अन्य संस्था है जो कई सालों से भुगतान नहीं कर रहे हैं. भुगतान की राशि तकरीबन 600 करोड़ रुपए है.
उन्होंने बताया कि सभी सरकारी ऑफिस को नोटिस के जरिए अवगत कराया गया है कि या तो कार्यालय के किराए का भुगतान ओटीएस स्कीम के तहत कर दें, अन्यथा जगह को खाली कर दें. हालांकि उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ओटीएस की टाइम अवधि बढ़ाई जाएगी.
कुल 19 सरकारी कार्यालयों को नोटिस
कार्यालय एआरटीओ विभाग, कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उपायुक्त प्रशासन वाणिज्य कर विभाग, दूरसंचार भारत निगम लिमिटेड, कार्यालय डाकघर, व्यापार कर अधिकारी, केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क एवं सेवा कर, कार्यालय क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, सेल टैक्स ऑफिसर, आयकर विभाग उपायुक्त, उप निबंधन कार्यालय, उप श्रम आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश लेबर सेस कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन वाणिज्य कर समेत कुल 19 सरकारी कार्यालय को नोटिस जारी किया गया.
बकाया ना देने पर होगी कड़ी कार्रवाई
नोएडा प्राधिकरण की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम 22 नवंबर को खत्म हो जाएगी. वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत नोएडा प्राधिकरण ने 19 सरकारी कार्यालयों को नोटिस भेजा था, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों को जमीन का किराया नोएडा प्राधिकरण को भुगतान करना है.
19 सरकारी कार्यालयों कई सालों से प्राधिकरण का किराए का भुगतान नहीं कर रहे हैं. नोएडा प्राधिकरण ने बकाया वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई की बात कही है.
