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Fee hike case in DSEU: फीस बढ़ाने पर एलजी ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट, 15 दिन का दिया समय

भाजपा विधायक की शिकायत के बाद दिल्ली सरकार और LG के बीच अब कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) में फीस बढ़ोतरी के मामले पर ठन गई है. इस संबंध में उपराज्यपाल ने सरकार से 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.

कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय
कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय

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Published : Apr 3, 2023, 6:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और LG विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव जारी है. अब एलजी ऑफिस ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) में फीस बढ़ोतरी को लेकर रिपोर्ट मांगी है. जारी नोटिस में डीएसईयू को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है. इस नोटिस का भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि डीएसईयू में अत्यधिक शुल्क वृद्धि का संज्ञान लेते हुए एलजी के आदेश का हम स्वागत करते हैं.

दरअसल, भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को डीएसईयू में फीस वृद्धि के मुद्दे पर जानकारी दी थी. गुप्ता ने उनके साथ इस मसले पर बैठक की थी. इसके बाद एलजी ऑफिस से 15 दिनों के भीतर व्यापक रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है.

फीस वृद्धि के कारण हजारों सीट रह गई खालीः LG के साथ हुई बैठक में गुप्ता ने एक पत्र सौंपा था, जिसमें डीएसईयू में अत्यधिक शुल्क वृद्धि के कारण खाली हुई हजारों सीटों के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था. एलजी ने इस पर चिंता व्यक्त की थी. बताया जा रहा है कि गुप्ता ने बताया था कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क वृद्धि 6,000 रुपए से 24,000 रुपये तक यानी 400% की गई है.

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बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रमों में 500% से अधिक बढ़ाकर 35,000 रुपये से 1,81,500 रुपये कर दिया गया है. नए रीब्रांडेड कौशल विश्वविद्यालय के विज्ञापन पर दिल्ली सरकार के काफी खर्च के बावजूद नामांकित छात्रों की संख्या उल्लेखनीय रूप से कम है. 2,500 से अधिक सीटें खाली हैं. गुप्ता ने इस मामले में एलजी से हस्तक्षेप करने और डीएसईयू में उच्च शुल्क को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया था.

विधानसभा में भी उठाया गया था मुद्दाःभाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में भी दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि एलजी ने 15 दिनों के भीतर डीएसईयू से शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. उनके हस्तक्षेप से प्रभावित छात्रों को राहत मिलेगी.

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