नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी समाज को उनके हक से वंचित रखने के खिलाफ ओबीसी (OBC) वर्ग 5 फरवरी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी. ओबीसी संघर्ष संयुक्त समिति के संयोजक सुनील यादव का कहना है कि केजरीवाल सरकार पिछले आठ सालों से लगातार ओबीसी समाज को अपने झूठे वायदों का शिकार बना रही है. इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से भी वंचित रखा जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाने दे रही है.
समिति ने आह्वान किया है कि 5 फरवरी को दिल्ली में रहने वाले ओबीसी समाज के सभी वंचित दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रचंड विरोध प्रदर्शन करेंगे. उनका कहना है कि देश के अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग जाति के लोग समय-समय पर अपने रोजगार या अन्य किसी वजह से दिल्ली में आकर बसते हैं. यहां की आबादी का लगभग 60 फीसदी जनसंख्या ओबीसी समाज का है लेकिन केजरीवाल ने उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तब वो राजधानी में रह रहे ओबीसी समाज के लिए 1993 के पहले के प्रमाण पत्र की बाध्यता (शर्त) को खत्म करेंगे और ओबीसी प्रमाण पत्र का सरलीकरण करेंगे.
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