नई दिल्ली:जामिया हिंसा मामले में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो दो दिनों के अंदर जवाब दाखिल करे. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर दो दिनों में जवाब दाखिल नहीं करेंगे, तो वे कड़ा आदेश दे सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.
सुनवाई के दौरान वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि कोर्ट की ओर से कुछ मसले तय किए गए हैं. तब केंद्र सरकार के वकील रजत नायर ने कहा कि ये हमें कल रात को मिले हैं. सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है.
तब कोर्ट ने नायर को कहा कि आप एक-एक याचिकाकर्ता का जवाब दीजिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद वे चार दिनों के अंदर अपना जवाबी हलफनामा दायर करें. 20 जुलाई के बाद कोई पक्षकार ये नहीं कहे कि उन्हें जवाब की प्रति नहीं मिली है.
गृहमंत्री के नाम पर जताई थी आपत्ति
पिछले 6 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए सभी पक्षों को उन मसलों की सूची देने का निर्देश दिया था जिन पर कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से बताए गए आपत्तिजनक जवाब को हटाने का निर्देश दिया था. तुषार मेहता ने एक याचिकाकर्ता के जवाबी हलफनामा कुछ अंशों पर गंभीर आपत्ति जताई थी.
जवाबी हलफनामे में कहा गया था कि गृहमंत्री के आदेश से छात्रों की पिटाई की गई. मेहता ने कहा था कि हलफनामे में कहा गया है कि आम लोगों की राय है कि पुलिस को ऊपर से आदेश दिया गया था. उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता के इस हलफनामे का स्रोत क्या है. याचिकाकर्ता ने खुद ही पुलिस को निजी संपत्ति को नष्ट करने का जिम्मेदार ठहराया है. ये गैरजिम्मेदार दलील है और उनकी असली मंशा सामने आ गई है.
आरोपों का क्या है आधार
मेहता ने कहा था कि ऐसे आरोप सार्वजनिक भाषण देने में ठीक लगते है, लेकिन किसी संवैधानिक कोर्ट में नहीं. आज कल गैरजिम्मेदाराना दलीलों का चलन हो गया है. इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
ऐसी दलीलों के लिए धारा 226 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. तब कोर्ट ने कहा था कि गैरजिम्मेदाराना दलीलों की इस समय कोई प्रासंगिकता नहीं है. मेहता ने कहा था कि कोर्ट याचिकाकर्ताओं से ये पूछे कि उनके इन आरोपों का आधार क्या है. आप प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए साक्ष्य होना चाहिए. तब कोर्ट ने पूछा था कि आप ऐसे आरोप कैसे लगा रहे हैं.
पहले भी टल चुकी सुनवाई
पिछले 29 जून को भी कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी. पिछले 5 जून को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील नबीला हसन ने कोर्ट से दिल्ली पुलिस के हलफनामे का जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी. अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जामिया हिंसा सोची समझी योजना के तहत की गई थी.