नई दिल्ली :दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार चुनावी राज्यों का दौरा करके वहां पर कई वादे किए जा रहे हैं, जिसमें से एक वादा बेरोजगारी भत्ता का भी है. इसी मुद्दे पर आज दिल्ली BJP के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी के कई बड़े नेताओं द्वारा विरोध मार्च निकाला गया. चंदगी राम अखाड़े से शुरू हुए मार्च को दिल्ली पुलिस के द्वारा बीच में ही रोक दिया गया. आदेश गुप्ता ने मार्च के दौरान बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा चुनावी राज्यों में जो वादे किए जा रहे हैं वह सिर्फ चुनावी और झूठे वादे हैं. दिल्ली में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं. उन्हें भी बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली में अपने वादे पूरे करें फिर अन्य राज्यों में कोई वादा करें.
दिल्ली बीजेपी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में एक मार्च निकाला गया. दरअसल यह पूरा मार्च मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड और गोवा में किए गए चुनावी रैलियों में वादे के विरोध में था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों ही राज्यों में अपने चुनावी रैलियों के दौरान बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात कही थी. इस पूरे मामले पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बातचीत के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली के अंदर वर्तमान समय में 13 लाख 97 हजार युवा बेरोजगार हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने पहले 5 साल के पूरे कार्यकाल में 378 और अब तक के दूसरे कार्यकाल में 28 यानी कि कुल 406 लोगों को रोजगार दिया है. जो यह दर्शाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी दिल्ली की कितनी चिंता है.
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हमारा विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में बेरोजगार युवाओं को लेकर है. दिल्ली सरकार को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ना सिर्फ इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहिए बल्कि उत्तराखंड और गोवा में बेरोजगारी भत्ते के वादे करने से पहले राजधानी दिल्ली में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बेरोजगारी भत्ते के रूप में युवाओं को 7000 और गोवा में ₹5000 देने का वादा किया है. लेकिन राजधानी दिल्ली में वर्तमान हालातों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी के अंदर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए.