नई दिल्लीः देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने पटाखों पर बैन को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार देश की उन सरकारों में शामिल हो गई है, जिसने बिना सोचे समझे पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है.
दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी को भंग करने की मांग
साथ ही प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी को इस तरह के निर्णय लिए जाने के चलते तुरंत प्रभाव से भंग करने की मांग भी की है. दिल्ली प्रदूषण कमेटी द्वारा पटाखों पर बैन लगाने का फैसला जो लिया गया है, वह कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति दे दी है, तो आखिर दिल्ली सरकार उस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकती है.
व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग
प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिवाली के त्योहार पर पटाखों के होलसेल व्यापारियों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों को आर्थिक संकट में डाल दिया है. व्यापारियों से उनकी रोजी-रोटी छीनने की कोशिश की है. कैट मांग करता है कि पटाखों के व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार जल्द से जल्द करें.