नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने संबंधी बिल गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया. अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इसके बाद ये कानून बन जाएगा. केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रही है ताकि दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले 40 लाख लोगों को फायदा मिले. मगर सीएम अरविंद केजरीवाल को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है.
सीएम अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार पर नहीं है भरोसा
केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि जब तक उनकी मकान की रजिस्ट्री ना हो जाए वो किसी पर भरोसा ना करें. इसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में तीन बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं तब भी इसी तरह के प्रयास हुए थे. मगर सब चुनावी शगुफा निकला.
सीएम ने उठाए सवाल