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एसटीएफ ने 297 किलोमीटर सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त - stf meeting

डीडीए के अनुसार एसटीएफ की 52वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें सभी स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया. इसमें 31 अगस्त तक मिली शिकायतों को लेकर समीक्षा की गई.

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एसटीएफ ने 297 किलोमीटर सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त

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Published : Sep 12, 2020, 8:08 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाई गई एसटीएफ की 52वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई. इस बैठक में बताया गया कि बीते 2 सप्ताह के भीतर 297 किलोमीटर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. इसके अलावा कई जगह पर अवैध निर्माण भी ढहाए गए हैं.

डीडीए के अनुसार एसटीएफ की 52वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें सभी स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी ने भाग लिया. इसमें 31 अगस्त तक मिली शिकायतों को लेकर समीक्षा की गई. 31 अगस्त तक एसटीएफ में कुल 57,459 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 51,989 शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बीते 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच कुल 2039 एटीआर प्राप्त हुई थी. शहरी स्थानीय निकायों ने सड़क के किनारे और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की इस दौरान व्यापक कार्रवाई की है.

एसटीएफ ने सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त

297 किलोमीटर हुई अतिक्रमण मुक्त
बीते 16 से 31 अगस्त के बीच लगभग 297 किलोमीटर लंबी सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 74 किलोमीटर और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 87 किलोमीटर अतिक्रमण हटाया है. वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा 113 किलोमीटर और एनडीएमसी 27 किलोमीटर अतिक्रमण हटाया गया है. एनडीएमसी द्वारा कनॉट प्लेस मार्केट, जनपथ और सफदरजंग पर सड़कों से अस्थाई संरचनाओं को हटा दिया गया है. एसडीएमसी द्वारा हौज खास और आर के पुरम में विभिन्न स्थानों से सड़क पर हो रखे अतिक्रमण को हटा दिया गया है.

अनाधिकृत निर्माण भी ढहाए गए
भूमि पर अनाधिकृत निर्माण के मामले, मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और सीलिंग भी की गई. ईडीएमसी की तरफ से बताया गया कि लक्ष्मी नगर, न्यू अशोक नगर, जयपुर भवन, गुरु रामदास नगर और मंडावली एक्सटेंशन की कुछ अवैध संपत्तियों को ढहा दिया गया है. गणेश नगर और टिंबर मार्केट दल्लूपुरा में संपत्तियों को सील किया गया है. एसडीएमसी ने विकासपुरी में अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई भी की है. इस बात पर खास ध्यान रखा जा रहा है कि यमुना बाढ़ क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कोई अवैध या अनाधिकृत निर्माण ना हो.

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