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शिक्षक रत्न सम्मान का हुआ आयोजन, 'छोटे स्कूलों में है पे स्केल सबसे बड़ी समस्या'

आईपी एक्सटेंशन इलाके में स्थित गोल्डन पाम होटल में 'शिक्षक रत्न सम्मान' का आयोजन किया. इस कार्यक्रम के दौरान 'आप' नेता आतिशी के अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्वी दिल्ली की महापौर अंजू कमलकांत भी मौजूद रही.

गोल्डन पाम होटल में 'शिक्षक रत्न सम्मान' का आयोजन etv bharat

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Published : Sep 16, 2019, 8:15 AM IST

नई दिल्ली: प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट ने आईपी एक्सटेंशन इलाके में स्थित गोल्डन पाम होटल में 'शिक्षक रत्न सम्मान' का आयोजन किया. इस समारोह में 60 विद्यालयों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया.

गोल्डन पाम होटल में 'शिक्षक रत्न सम्मान' का आयोजन

अध्यापकों को किया गया सम्मानित

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में पूर्वी दिल्ली की महापौर अंजू कमलकांत, 'आप' नेता आतिशी, असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर वरूण गोयल, आईपी एक्सटेंशन निगम पार्षद अपर्णा गोयल और मंडावली निगम पार्षद शशि चानना भी शामिल हुए. इस मौके पर 35 अध्यापकों और 15 स्कूल मैनेजर को उनके कार्यों की उपलब्धि पर सम्मानित किया गया.

प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश जैन ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में छोटे प्राइवेट स्कूल भी अपना अहम योगदान देते हैं. इसके बावजूद इन स्कूलों के टीचर को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई सम्मान नहीं दिया जाता है. प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट अपने स्तर पर शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य पर इन स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित कर रहा हैं.

'बड़ी समस्या पे स्केल को लेकर है'

दिनेश जैन ने कहा कि छोटे बजट के स्कूलों में बहुत सारी समस्याएं हैं. सबसे बड़ी समस्या पे स्केल को लेकर है. सरकार छोटे स्कूल को भी 7वें पे स्केल लागू करने के लिए कह रही है लेकिन छोटे स्कूल का इनकम इतना नहीं है कि वह 7वां पे स्केल लागू कर सकें. इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने में छूट मांगी गई थी. लेकिन जब स्कूल बना लिया तब इस पर छूट दी गई थी. छोटे स्कूल के लिए फायर सर्टिफिकेट लेना भी बड़ी समस्या है.

'संसोधन पार्लियामेंट में ही किया जा सकता है'

इस मामले को लेकर 'आप' नेता आतिशी ने कहा कि बजट प्राइवेट स्कूल की समस्या पॉलिसी मैटर है. स्कूल को रेगुलेटर करने के लिए दिल्ली स्कूल एक्ट और शिक्षा का अधिकार दोनों पार्लियामेंट एक्ट है. इसका संसोधन पार्लियामेंट में ही किया जा सकता है. दिल्ली सरकार बजट स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेगी.

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