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जापान के प्रधानमंत्री ने टोक्यो के लिए कोरोना आपातकाल की घोषणा की

जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक में स्थानीय दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है.

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जापान के प्रधानमंत्री

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Published : Jul 8, 2021, 4:29 PM IST

टोक्यो:अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के अध्यक्ष थॉमस बाक गुरुवार को टोक्यो पहुंचे और राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक में स्थानीय दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है.

सुगा ने कहा कि आपातकाल सोमवार से प्रभावी होगा और 22 अगस्त तक चलेगा. इसका मतलब है कि 23 जुलाई से आठ अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेल पूरी तरह से आपातकाल उपायों के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे.

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सुगा ने कहा कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों को फिर से फैलने से रोकने के लिए आपातकाल जरूरी था.

टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर बाक कैमरों से बचते दिखे और वह सीधे टोक्यो में स्थित आईओसी के खेल मुख्यालय में पहुंचे, जो शहर के बीचो-बीच एक पांच सितारा होटल है. उन्हें तीन दिन तक पृथकवास में रहना होगा.

स्थगित हुए टोक्यो खेलों के आरंभ होने से महज दो हफ्ते पहले ही पहुंचे हैं. आईओसी और स्थानीय आयोजक जापान की जनता और चिकित्सीय समुदाय के विरोध के बावजूद महामारी के दौरान खेलों को आयोजित कर रहे हैं.

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आपातकाल में मुख्य फोकस बार, रेस्तरां और शराब परोसने वाले कराओके पार्लर बंद करने का अनुरोध है. शराब परोसने पर प्रतिबंध ओलंपिक संबंधित उत्सवों को कम करने और लोगों को पीने और पार्टी करने से रोकने की ओर महत्वपूर्ण कदम है.

स्वास्थ्य मंत्री नोरिहिसा तमुरा ने कहा, लोगों को ओलंपिक का मजा लेने के लिए बाहर शराब पीने से रोकना ही मुख्य मुद्दा है.

मौजूदा आपातकाल रविवार को समाप्त होगा. टोक्यो में बुधवार को 920 नए मामले सामने आए जो एक हफ्ते पहले आए मामलों से 714 ज्यादा हैं. 13 मई को 1,010 मामले सामने आने के बाद यह सबसे ज्यादा संख्या है.

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विदेशों से आने वाले दर्शकों को महीनों पहले ही ओलंपिक के लिए आने से प्रतिबंधित कर दिया था. लेकिन दो हफ्ते पहले ही आयोजकों और आईओसी ने स्टेडियम की 50 प्रतिशत क्षमता में लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी.

लेकिन दर्शकों की संख्या 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती थी. अब आपातकाल लगने से उन्हें योजना बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इस संबंध में फैसला शायद गुरुवार को आ सकता है.

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