पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी 'विजन इंडिया@2047', समृद्धि और वैश्विक प्रमुखता का एक खाका

Vision Indian 2047 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाने का विजन रखा है. उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2024 की शुरुआत में, पीएम मोदी देश के 100वें स्वतंत्रता दिवस तक भारत को 30 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप पेश कर सकते हैं.

2024 की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ एक विकसित राष्ट्र में लॉन्च करने के उद्देश्य से एक रोडमैप प्रकट करने की उम्मीद है. भारत का शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग 2047 तक इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टि दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने के कगार पर है.

वर्तमान में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत 2030 तक जर्मनी और जापान से आगे निकलने का अनुमान है. नीति आयोग का अनुमान है कि 2030-2040 के बीच 9.2 प्रतिशत, 2040-2047 के बीच 8.8 प्रतिशत और 2030 से 2047 तक 9 प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है.

हालांकि, विजन 2047 को साकार करना गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की कमियों, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, बढ़ते निजी ऋण और आय असमानताओं जैसे व्यापक मुद्दों से जूझ रहे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है. भारत की महत्वाकांक्षी दृष्टि की सफलता के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना अनिवार्य है. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि, ऐतिहासिक रूप से, किसी अर्थव्यवस्था को निम्न-आय से उच्च-आय में परिवर्तित करने से 'मध्यम-आय जाल' में फंसने का जोखिम होता है.

दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील दोनों ने कम आय से उच्च आय की स्थिति में स्थानांतरित होने का प्रयास करते हुए खुद को मध्यम आय वर्ग तक ही सीमित पाया है. इसलिए, हमारे लिए यह जागरूक होना जरूरी है कि हमारे प्रयास खुद को मध्यम-आय वर्ग तक सीमित रखने की ओर निर्देशित न हों. मध्य-आय जाल उस स्थिति को संदर्भित करता है, जिसके तहत एक मध्यम-आय वाला देश बढ़ती लागत और घटती प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने में विफल हो रहा है.

इस संभावित खतरे से बचने के लिए, भारत को कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव में तेजी लानी होगी, आय असमानता को दूर करना होगा और भौतिक और मानव पूंजी में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा. इसके अतिरिक्त, न्यूनतम वेतन नीति जैसी सामाजिक नीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है. उत्पादन लागत को कम करने के रास्ते तलाशने से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है.

इसी तरह, सतत निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नई प्रक्रियाओं और बाजारों का पता लगाने की आवश्यकता है. गौरतलब है कि संसाधन-केंद्रित आर्थिक प्रणाली से बढ़ी हुई उत्पादकता और नवाचार पर आधारित प्रणाली में बदलाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है.

युवाओं की भूमिका: भारत के युवा, जिनमें 30 वर्ष से कम आयु की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी शामिल है, ड्रीम इंडिया @2047 के विज़न को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल प्रवाह और नवाचार की भावना तक पहुंच के साथ, वे सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं. एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान कर सकते हैं.

डिजिटल युग में, प्रौद्योगिकी में युवाओं का प्रवाह सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन ला सकता है, उनकी आवाज़ को बढ़ा सकता है और समुदायों को एकजुट कर सकता है. इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष एनआर नारायण मूर्ति ने हाल ही में इस साहसिक लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. मूर्ति ने हमारे देश के युवा दिमागों से जोशपूर्ण अपील की और उनसे अगले 20 से 50 वर्षों तक प्रतिदिन 12 घंटे काम करने के लिए असाधारण समर्पण के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया.

उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई कि इस तरह के निरंतर प्रयास भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थान हासिल करते हुए सबसे आगे ले जाएंगे. हालांकि, उनकी क्षमता को साकार करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और नागरिक समाज के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है. तेजी से विकसित हो रही दुनिया में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान में निवेश की आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हम अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं, आइए युवाओं को हमारे सपनों के मशाल वाहक और परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वीकार करें. डॉ. एपीजे को उद्धृत करने के लिए अब्दुल कलाम, 'सपना, सपना, सपना. सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं.' उनके सपनों और कार्यों से सपनों के भारत @2047 की परिकल्पना साकार होगी. आइए एकजुट हों, युवाओं को प्रेरित करें और एक ऐसे भविष्य की ओर रास्ता बनाएं, जहां भारत आशा और प्रगति की किरण के रूप में चमके.

चीन द्वारा संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करने के साथ, भारत युवा आबादी और विशाल घरेलू बाजार के साथ विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है. हालांकि, भारत को लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की सीमाओं, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और कठोर नियामक वातावरण जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो एक मजबूत निर्यात विनिर्माण केंद्र के विकास में बाधा डालते हैं.

अपने जनसांख्यिकीय लाभ के बावजूद, भारत चीन की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च निरक्षरता दर और गरीबी से जूझ रहा है. विश्व बैंक ने कारोबार करने में आसानी के मामले में भारत को 63वां स्थान दिया है, जबकि चीन 31वें स्थान पर है. अपनी महत्वाकांक्षी दृष्टि की सफल प्राप्ति के लिए इन चुनौतियों के समाधान पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए. हालांकि हम यह नहीं मानते कि भारत अगला चीन बनेगा.

भारत की अर्थव्यवस्था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, व्यापार या उर्वरक जैसे रसायनों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित रख सकती है. भारत के FY2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में इन चार क्षेत्रों का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक था. सेवा क्षेत्र एक प्रमुख घटक रहा है और देश की जीडीपी में लगभग 50 प्रतिशत योगदान देता है. भारत अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक उद्योग और विनिर्माण में स्थानांतरित करने में सक्षम होगा या नहीं, यह काफी हद तक राजनीतिक निर्णयों और भविष्य की अवसर लागतों पर निर्भर करेगा.

हालांकि, ऐसे परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए समय की आवश्यकता होती है. इस रणनीतिक दृष्टिकोण की सफलता न केवल इसकी गहराई में बल्कि सावधानीपूर्वक योजना, सहयोगात्मक प्रयासों और आगे आने वाली जटिल और गतिशील चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूलन क्षमता में भी निहित है.

आगे बढ़ने का रास्ता: विज़न इंडिया@2047 योजना भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप के रूप में प्रस्तुत की गई है. महत्वपूर्ण सुधारों, आर्थिक परिवर्तन और आय असमानताओं से निपटने पर इसका जोर भारत की निरंतर वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. सरकार के लिए, अपने राजनीतिक झुकावों के बावजूद, इस ब्लूप्रिंट के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखना और उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है.

इसके अलावा, वैश्विक बदलावों और अप्रत्याशित घटनाओं के जवाब में नियमित पुनर्मूल्यांकन और अनुकूलनशीलता योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है. इन अनिवार्यताओं पर ध्यान देकर, भारत आर्थिक समृद्धि और विकास की दिशा में अपनी यात्रा तय करने के लिए तैयार है.