काहिरा: भूमध्यसागरीय तूफान डेनियल ने लीबिया में विनाशकारी बाढ़ ला दी. उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र के पूर्व में कई तटीय शहरों में घर बर्बाद हो गए. देश के एक नेता ने सोमवार को कहा कि कम से कम 2,300 लोगों के मारे जाने की आशंका है. वहीं 10 हजार से अधिक लोग लापता हैं. सबसे अधिक विनाश डेर्ना में हुआ. यह शहर पहले इस्लामी चरमपंथियों के कब्जे में था.
इस अराजकता ने लीबिया को एक दशक से अधिक समय से जकड़ रखा है और इसे जर्जर और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ छोड़ दिया है. लीबिया दो प्रतिद्वंद्वी प्रशासनों के बीच विभाजित है. एक पूर्व में और एक पश्चिम में, प्रत्येक को चरमपंथियों और विदेशी सरकारों का समर्थन प्राप्त है. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, सप्ताहांत बाढ़ से मरने वालों की संख्या सोमवार देर रात तक 61 थी. लेकिन संख्या में डर्ना शामिल नहीं था, जो दुर्गम हो गया और माना जाता है कि लापता हजारों लोगों में से कई लोग पानी में बह गए.
शहर के निवासियों द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में बड़ी तबाही देखी गई. बहुमंजिला अपार्टमेंट, इमारतें जो कभी नदी से काफी दूर खड़ी थीं, आंशिक रूप से कीचड़ में ढह गईं. सोमवार को अल-मसर टेलीविजन स्टेशन के साथ एक फोन साक्षात्कार में, पूर्वी लीबियाई सरकार के प्रधानमंत्री ओसामा हमद ने कहा कि डर्ना में 2,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है और हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि डर्ना को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. पूर्व में स्थित देश के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अहमद अल-मोस्मारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि डर्ना में मरने वालों की संख्या 2,000 से अधिक हो गई है. उन्होंने कहा कि 5,000 से 6,000 के बीच लापता होने की सूचना है. अल-मोस्मारी ने इस तबाही के लिए पास के दो बांधों के ढहने को जिम्मेदार ठहराया, जिससे घातक बाढ़ आ गई. वहीं लीबिया में अमेरिका के विशेष दूत रिचर्ड नॉरलैंड ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह आकलन किया जा सके कि आधिकारिक अमेरिकी सहायता को कैसे लक्षित किया जाए. उन्होंने बताया कि ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ने भी खोज और बचाव प्रयासों के लिए मदद का वादा किया है.
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2011 के विद्रोह के बाद से जिसमें लंबे समय तक शासक मोअम्मर गद्दाफी को अपदस्थ कर दिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई, लीबिया में केंद्र सरकार का अभाव है और परिणामी अराजकता का मतलब देश की सड़कों और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश में कमी और निजी भवन का न्यूनतम विनियमन भी है. देश अब पूर्व और पश्चिम में प्रतिद्वंद्वी सरकारों के बीच विभाजित हो गया है, प्रत्येक को चरमपंथियों का समर्थन प्राप्त है.
(पीटीआई)
