काठमांडू : भारत के साथ नेपाल के नवीनतम सीमा विवाद ने सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है. इस मुद्दे पर नेपाल की प्रमुख विपक्ष पार्टी नेपाली कांग्रेस ने सरकार का समर्थन करने के लिए कहा है. भारत सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड में लिपुलेख सड़क का निर्माण किया है और यह सड़क भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. इसके बाद नेपाल सरकार ने इस सड़क के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसका समर्थन विपक्ष में बैठी नेपाली कांग्रेस ने भी किया था.
इसके जवाब में नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसने अपनी सीमाओं के भीतर विवादित क्षेत्र को दिखाया. विपक्ष समेत आम नागरिकों का सरकार को समर्थन मिला.
स्वतंत्र विश्लेषक पुरंजन आचार्य ने कहा कि इसका केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि पूरी आबादी सरकार का समर्थन कर रही है.
नेपाल ने सड़क के उद्घाटन का जमकर विरोध किया और कथित रूप से अपने बड़े पड़ोसी द्वारा धमकाने के एक कथित उदाहरण के रूप में देखा. इसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर एक नए विवाद को जन्म दिया.
पुरंजन आचार्य ने कहा कि नेपाल कभी ब्रिटिश राज के अधीन नहीं था. कभी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं था. वह लंबे समय के बाद ब्रिटिश राज के साथ 1816 सुगौली संधि द्वारा लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपु लेख के क्षेत्रों का दावा कर रहा है, हालांकि यह क्षेत्र भारतीय सैनिकों के नियंत्रण में है.
भारत ने नेपाल के कदम को एकपक्षीय बताते हुए कहा कि उसका यह तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह द्विपक्षीय समझ के विपरीत है ताकि बातचीत के माध्यम से बकाया सीमा के मुद्दों को हल किया जा सके.
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स्वतंत्र विश्लेषक धुरबा अधिकारी ने कहा कि जैसा कि दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ रहा है, विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देशों के पास अपने मतभेदों को हल करने के लिए बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. एक स्वतंत्र देश के रूप में, नेपाल के पास कुछ विकल्प हैं, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प है कि वह भारत के साथ बैठकर बात करें.
बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब नेपाल और भारत के बीच मतभेद हुए हैं. भारत ने 1989 में आर्थिक नाकाबंदी लागू की और फिर से 2015 में नेपाल को तेल, दवाओं और खाद्य पदार्थों के निर्यात में कमी आ गई.
