नई दिल्ली : चीन ने भारत-नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ प्रदर्शनों को अंजाम देने के लिए नेपाल स्थित विभिन्न संगठनों को 2.5 करोड़ रुपये (नेपाली मुद्रा में) का भुगतान किया है. भारत और नेपाल 1,700 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं.
एजेंसियों ने कहा, 'नेपाल में चीनी दूतावास ने भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में भारत विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन के लिए 2.5 करोड़ रुपये (एनपीआर) की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो नेपाल के आंतरिक और राजनीतिक मामलों में भारत के हालिया सीमा विवादों और हस्तक्षेपों को उजागर करता है.' एनपीआर नेपाली रुपया है.
चीन के हिमालय राष्ट्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने के बाद भारत-नेपाल संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं.
हाल ही में भारत द्वारा लिपुलेख में 17000 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी. यही नहीं नेपाल ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार भी जताया था. लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन के बीच एक त्रि-जंक्शन है, जो उत्तराखंड में कालापानी घाटी में स्थित है.
इस सड़क निर्माण का उद्देश्य कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करना है.
इसके अलावा नेपाल ने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा निकालकर विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि इस नक्शे में उसने कुछ भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का क्षेत्र बताया है.
भारत ने नए नक्शे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है. नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपना बताया है, जो कि हमेशा से भारतीय क्षेत्र रहे हैं. इसके साथ ही नेपाल ने भारत-नेपाल सीमा के पास अपनी तैनाती में भी इजाफा किया है. नेपाल ने 1,751 किलोमीटर की सीमा के साथ सीमा चौकियों (बीओपी) की संख्या को 120 से बढ़ाकर 500 करने की भी योजना बनाई है.
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