बढ़ते AQI पर सख्त नोएडा DM, कहा- टीमें कर रही निरीक्षण, अनदेखी पर होगी कार्रवाई

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा एयर क्वालिटी इंडेक्स 'रेड जोन' में है. कलेक्टर सुहास सख्त का कहना है कि लगातार बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है, ऐसे में टीमें गठित की गई हैं.

नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी से सटे हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पाबंदी के बावजूद वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाने के बाद भी गौतमबुद्ध नगर जिले में कूड़ा जलाने से लेकर निर्माण स्थलों पर GRAP (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) के नियमों का उल्लंघन बदस्तूर जारी है. ऐसे में हवा जहरीली होने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा एयर क्वालिटी इंडेक्स 'रेड जोन' में है. सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा का AQI 420 और नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है.

ग्रेटर नोएडा में दर्ज AQI

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित ग्रेटर नोएडा है. ग्रेटर नोएडा में दो स्टेशन यूपीपीसीबी (उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) ने लगाए हैं. जिसमें नॉलेज पार्क-III में एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 और नॉलेज पार्क-V का एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 दर्ज किया गया है. ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक इकाइयां और कंस्ट्रक्शन साइट ज्यादा संख्या में हैं. ऐसे में ग्रुप के नियमों का सख्ती से पालन में उसको अथॉरिटीज को सुनिश्चित करना होगा, ताकि लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर प्रभावी रूप से रोकथाम की जा सके.

नोएडा में दर्ज AQI

नोएडा में UPPCB ने 4 स्टेशन ने इंस्टॉल किए हैं. जिसमें सेक्टर 62 स्टेशन में 402 AQI, सेक्टर 125 का स्टेशन में 403 AQI, सेक्टर 1 में 394 AQI और सेक्टर 116 में 396 AQI दर्ज किया गया है. जिले की सेहत नाज़ुक होती जा रही है, अगर इस ओर जिला प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगी और लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी. लगातार बढ़ता AQI जिला प्रशासन के लिए रेड अलर्ट है.

DM सुहास सख्त

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के स्टेकहोल्डर्स और बिल्डर से बात की गई है. तय समय पर एंटी स्मॉग गन अगर नहीं लगाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी. लगातार बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है, ऐसे में टीमें गठित की गई हैं. जो ग्रामीण इलाकों और बिल्डर साइट का निरीक्षण कर रही हैं. नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है.