नई दिल्ली/गाजियाबाद :यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई थी. दूसरे दिन साहिबाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा (SP candidate amarpal sharma) ने नामांकन पत्र दाखिल किया. मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने कहा कि विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता साहिबाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले खोड़ा क्षेत्र में पानी की मुकम्मल व्यवस्था करना होगा. लंबे समय से लोग पानी की परेशानी झेलते आ रहे हैं.
अमरपाल शर्मा (SP candidate amarpal sharma) ने कहा कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज और अस्पताल की आवश्यकता है. चुनाव जीतने के बाद क्षेत्रवासियों के लिए डिग्री कॉलेज और अस्पताल बनवाने का काम किया जाएगा. अमरपाल शर्मा ने कहा कि साहिबाबाद विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है.
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा
सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा से जब सवाल किया गया कि उन्होंने राजनीतिक सफर के दौरान कई बार दल बदले हैं तो उनका जवाब था कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मैं 2012 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक था. उन्होंने कहा कि भले ही मैं समाजवादी सरकार के दौरान विपक्ष का विधायक था. लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने साहिबाबाद क्षेत्र में 2400 करोड़ के विकास कार्य कराए. जो राजनीतिक दल मेरे क्षेत्र का विकास कराएगा, मैं उस दल को स्वीकार करूंगा.
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नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल दो लोगों को ही कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है. सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर हर पुलिस के साथ-साथ कलेक्ट्रेट परिसर में मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए है. मजिस्ट्रेट को कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कलेक्ट्रेट परिसर की वीडियोग्राफी कराई जा रही है. नामांकन कक्ष के अंदर और बाहर कुल मिलाकर 14 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है.
प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लोनी विधानसभा का नामांकन अपर जिलाधिकारी नगर न्यायालय कक्ष, मुरादनगर विधानसभा का नामांकन अपर उप जिलाधिकारी नगर न्यायालय कक्ष, साहिबाबाद विधानसभा का नामांकन उप जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष, गाज़ियाबाद विधानसभा का नामांकन नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष और मोदीनगर विधानसभा का नामांकन जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में होगा.