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जोनल अफसर को गोली मारने की दी थी धमकी, प्रशासन ने अवैध मकान किया ध्वस्त - जोनल अधिकारी

गाजियाबाद नगर निगम कार्यालय में माली के तौर पर कार्यरत रहे कर्मचारी पर अवैध रूप से मकान बनाने का आरोप है. उसने अर्थला इलाके में 100 गज का मकान बनवाया था. शुक्रवार को नगर निगम की टीम वहां पहुंची और जोनल अधिकारी के निर्देशन में मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया गया.

Ghaziabad Municipal Corporation demolished illegal house of man threatening to shoot zonal officer
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Published : Aug 21, 2020, 4:02 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद नगर निगम कार्यालय में कार्यरत रहे कर्मचारी पर अवैध रूप से मकान बनाने का आरोप है. उसके द्वारा अर्थला इलाके में 100 गज का मकान बनाया गया था, जहां पर शुक्रवार को नगर निगम की टीम पहुंची. इसके बाद जोनल अधिकारी के निर्देशन में मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया गया.

जोनल अफसर को गोली मारने की दी थी धमकी

गोली मारने की दी धमकी

जोनल प्रभारी एसके गौतम ने बताया कि अवैध रूप से ये मकान बनाया गया था. जब अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, तो कथित मकान मालिक छोटे लाल ने जोनल प्रभारी को गोली मारने तक की धमकी दे दी. आपको बता दें, अवैध मकान का मालिक छोटेलाल पहले नगर निगम में बतौर माली काम किया करता था. आरोप है कि उसी दौरान मिलीभगत करके उसने नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिस पर बाद में मकान बना लिया गया.

वहीं छोटेलाल ने दलील दी है कि उसने ये मकान आलोक नाम के व्यक्ति से खरीदा था, जिस पर केस चल रहा है. हालांकि नगर निगम के अधिकारी का कहना है कि कोई केस नहीं चल रहा है. लाखों रुपए की नगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उस पर मकान खड़ा किया गया था.


मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद

यह समय मकान ध्वस्त किया जा रहा था, उस समय मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा. ताकि वहां किसी तरह की कोई गड़बड़ न होने पाए. इस दौरान नगर निगम जोनल टीम के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे. वहां इलाके के लोग भी एकत्रित हो गए, क्योंकि मकान के बारे में विवाद की खबरें पहले से ही इलाके में चर्चा में थीं.


परिवार वालों जाहिर की नाराजगी

मौके पर मौजूद परिवार वालों की नाराजगी भी यहां पर देखने को मिली. रोते बिलखते हुए छोटे लाल के परिवार वालों ने मौके पर हंगामा करने की कोशिश की. हालांकि उन्हें मकान के पास नहीं जाने दिया गया. जोनल अधिकारी का कहना है कि नगर आयुक्त के निर्देशन में ही यह कार्यवाही की गई है. अवैध निर्माण को लेकर किसी भी तरह की राहत किसी को नहीं दी जा सकती है.

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