नई दिल्ली/गाजियाबाद: IMT कॉलेज की रद्द की गई जमीन पर वकीलों ने चैम्बर बनाने की मांग की है, इसके लिए जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिलाधिकारी गाजियाबाद और GDA को चिट्ठी लिखी है.
जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद के सचिव विश्वास त्यागी ने बताया कि IMT कॉलेज प्रबंधन की कब्जाई गई अवैध जमीन गाजियाबाद न्यायालय परिसर से सटी हुई है. जिला न्यायालय परिसर में तीन हजार के लगभग वकील काम कर रहे हैं और करीब एक हजार अधिवक्ताओं के पास अपने चैम्बर भी नहीं है.
बार एसोसिशन ने ये भी कहा कि जिला न्यायालय से संबंधित विभिन्न ट्रिब्यूनल भी किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं. जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है. आम जनता के टैक्स से इक्टठा हुआ पैसा पानी की तरह बह रहा है.
विश्वास त्यागी, सचिव, जिला बार एसोसिएशन बार एसोसिशन का ये भी तर्क है कि जिला न्यायालय परिसर में वकीलों एवं अधिकारियों के लिए पार्किंग और कैंटीन की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है. जिस कारण न्यायालय एवं बार प्रांगण में असुरक्षा का माहौल बना रहता है. जिससे कभी भी कोई भी घटना हो सकती है इसलिए वकीलों को बेहतर सुविधा देने के लिए इस जमीन का आवंटन जिला एवं सत्र न्यायालय प्रांगण के लिए किया जाना चाहिए.
बता दें कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आईएमटी कॉलेज की अवैध रूप से कब्जाई गई साढ़े 10 हजार गज जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है. साथ ही आईएमटी कॉलेज प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश भी दिए हैं.
