नई दिल्ली/गाजियाबाद :गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है. विधायक ने पत्र में लिखा है कि प्रधामनमंत्री योजना के तहत बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं. डूडा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत और मोटी रिश्वत देकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे योजना का लाभ दिया जा रहा है. BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर के अनुसार, बीते साढ़े 4 वर्षों में डूडा से प्राप्त डाटा के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना में 80 प्रतिशत से अधिक लाभ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दिया गया है.
BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पत्र के अनुसार, लोनी में संविदा पर रखे गए अधिकतर कर्मचारी बांग्लादेशी हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन्हें योजना का लाभ बड़ी संख्या में पहुंचा रहे हैं. जरूरतमंद बहुसंख्यक आबादी के सही दस्तावेजों में गलती निकालकर उनका आवेदन बड़े पैमाने पर खारिज कर रहे हैं. लोनी में स्थानीय गैंग की सहायता से बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोगों के नंद नगरी एवं अक्षरधाम से आधार कार्ड के साथ अन्य जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं. इसके अलावा इनके पास वोटर आईडी, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र व जमीन के दस्तावेज भी हैं. इनमें से कुछ लोग लोनी के मूलनिवासी भी बन चुके हैं जो चिंताजनक है.
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विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि उनके द्वारा पूर्व में भी गाजियाबाद में भारी संख्या में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए एवं रोहिंग्याओं के बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कोई भी सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया. लोनी विधानसभा देश की राजधानी दिल्ली से शून्य किलोमीटर व देश की संसद से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इसकी सीमा दिल्ली से लगती है. जिसके कारण लोनी विधानसभा की महत्ता एवं विषय की संवेदनशीलता अधिक बढ़ जाती है. विधायक ने दावा किया है कि रोहिंग्या एवं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये क्षेत्र में नशा, डकैती, हथियार एवं गौ तस्करी एवं आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं.
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विधायक ने जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय समिति बनाकर लोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भारी भ्रष्टाचार एवं फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लाभ देने पर डूडा अधिकारियों एवं लोनी डूडा कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र व पैन कार्ड की समीक्षा कर उन्हें रद्द कर दोषी पाए जाने पर मदद करने वाले व्यक्तियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने की भी मांग की है.
