नई दिल्ली:जिनेवा में डब्ल्यूटीओ सदस्यों की दो दिवसीय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई. बता दें, दो दिवसीय 23 अक्टूबर को शुरू हुई थी. वहीं, इस बैठक की अध्यक्षता न्गोजी ओकोन्जो इवेला ने की. बैठक के दैरान कृषि, मत्स्य पालन सब्सिडी और ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क पर रोक लगाने जैसे कई मुद्दे उठे. इस बैठक में भारत से, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कमरस सचिव पीयूष कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया. बैठक के चेयरपर्सन इवेला ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने टेक्नोलॉजी एक्पट्स द्वारा जिनेवा में डिस्प्यूट सेटलमेंट (डीएस) सुधार पर चल रही है. इस बैठक की समरी डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेला और बोत्सवाना से जनरल काउंसिल चेयरपर्सन अथालिया लेसिबा मोलोकोम्मे द्वारा तैयार किया गया था.
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बैठक क्या है?
डीएस चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. इस बैठक में अबू धाबी में होने वाला 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. यह बैठक 26 से 29 फरवरी को होने वाली है. बता दें कि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है. इसमे कई अधिकारियों ने कृषि वार्ता में प्रगति करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग, घरेलू समर्थन, बाजार पहुंच और विशेष सुरक्षा मैकेनिज्म शामिल हैं.
भारत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने पर जोर दे रहा है क्योंकि यह विकासशील देशों में लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है. जून 2022 में जिनेवा बैठक में डब्ल्यूटीओ देशों ने समझौते के पहले चरण का समापन किया गया था. इस बैठक के तहत पानी में मछली पकड़ने में लगे विकसित देशों पर प्रतिबंध लगाने, अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान नहीं करने पर सहमति व्यक्त की गई थी.