Make In India को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब से आयात नहीं होंगे लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट

केंद्र सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके अनुसार सरकार द्वारा बैन किए गए इन सामानों को इस शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी कि आयातित सामान का इस्तेमाल केवल बताए गए उद्दश्यों के लिए ही किया जाएगा.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने तत्काल प्रभाव से लैपटॉप, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है. सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. नोटिस में साफ-साफ कहा गया है कि जिनके पास वैलिड लाइसेंस होगा केवल वो ही इंपोर्ट कर पाएंगे. हालांकि कुछ मामलों में इंपोर्ट करने की छूट दू गई है. जिसमें ऑनलाइन पोर्टल, कूरियर और पोस्ट के जरिए एक लैपटॉप, टैबलेट या फिर पर्सनल कंप्यूटर इंपोर्ट करने की इजाजत होगी.

लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट आयात पर बैन

डायरेक्टर जनरल ऑफ फोरेन ट्रेड (DGFT) ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि बैगेज रुल्स के तहत लैपटॉप, टैबलेट्स, और पर्सनल कम्प्यूटर पर कोई रोक नहीं होगी. सरकार ने कहा कि अगर रिसर्च और डेवपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग और रिपेयर के लिए इंपोर्ट किया जाता , तो लाइसेंस के तहत प्रति कंसाइगमेंट 20 पीस तक इंपोर्ट करने की अनुमति होगी. भारत सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव के इलेक्ट्रॉनिक्स समेत करीब 20 से ज्यादा सेक्टर्स में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना देने के लिए इंसेटिव दे रही है.

भारत सरकार देश में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है. भारत सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव के इलेक्ट्रॉनिक्स समेत करीब 20 से ज्यादा सेक्टर्स में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना देने के लिए इंसेटिव दे रही है. साथ ही सरकार आईटी हाडवेयर मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को आकर्षित करने के लिए 2 बिलियन डॉलर के मैन्युफैक्चरिंग इंसेटिव स्कीम के तहत कंपनियों के लिए आवेदन करने के डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है. इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से आयात घटाना है.

(पीटीआई-भाषा)