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जानें, Post Office के ऐसी 7 योजनाओं के बारे में जो आपको देगी गारंटीड रिटर्न

Post Office Scheme- भारतीय डाकघर में भी अलग-अलग बैंकों की तरह निवेश योजना है. इस योजना के तहत निवेशक पोस्ट ऑफिस में पैसे को जमा करते हैं डाकघर उन पैसों के लिए ब्याज देती है. जानिए पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीमों के बारे में जो निवेश के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती है. पढ़ें पूरी खबर...

Post Office Scheme
डाकघर योजना

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 2, 2023, 2:00 PM IST

नई दिल्ली:इंडिया पोस्ट अलग-अलग ब्याज दर वाले निवेश विकल्प प्रदान करता है जो सुरक्षित है. बता दें कि पोस्ट ऑफिस जमा स्कीम के लिए ये ब्याज दरें समय-समय पर भारत सरकार तय करती है. आर्थिक मामलों के विभाग के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा संचालित ये जोखिम-मुक्त निवेश योजनाएं प्रतिस्पर्धी रिटर्न प्रदान करती हैं. आज हम इंडिया पोस्ट के उस स्किम के बारे में बताएंगे जो आपको अधिक ब्याज देगा. साथ ही ये योजना सुरक्षित भी है.

डाकघर योजना
  1. डाकघर बचत खाता- इस योजना के तहत जमाकर्ता को हर सार 4 फीसदी का ब्याज मिलता है. इस योजना में कोई टीडीएस कटौती नहीं होती है.
  2. 5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता (आरडी)- कम से कम 100 रुपये के मासिक योगदान के साथ शुरुआत करके 6.5 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर पा सकते है, जो कि कंपाउंड क्वार्टरली होती है.
  3. किसान विकास पत्र (KVP)- केवीपी में आपका निवेश 123 महीनों में दोगुना हो जाएगा, मौजूदा ब्याज दर 7 फीसदी प्रति वर्ष है.
  4. सुकन्या समृद्धि खाते (एसएसए)- विशेष रूप से 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए डिजाइन किया गया. इस योजना के तहत 8 फीसदी का हर साल ब्याज दिया जाता है.
  5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)- पांच साल के कार्यकाल के साथ, एनएससी 7.7 फीसदी प्रति वर्ष की दर देता है. ब्याज वार्षिक रूप से कंबाइंड होता है और मैच्योरिटी पर पेमेंट किया जाता है.
  6. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)- यह सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए 8.2 फीसदी ब्याज दर के साथ एकमुश्त जमा की अनुमति देती है. इसका पेमेंट तिमाही आधार पर किया जाता है.
  7. 15-वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ)- धारा 80सी के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की आयकर कटौती के साथ एक लोकप्रिय निवेश और सेवानिवृत्ति साधन है. पीपीएफ कर-मुक्त 7.1 फीसदी प्रति वर्ष की पेशकश करता है.

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