नई दिल्ली : सरकार सार्वजनिक पेशकश के जरिये बाल्को में अपनी शेष 49 फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है. इसके लिए कंपनी की प्रवर्तक वेदांता से मध्यस्थता मामले को वापस लेने के लिए बातचीत कर रही है. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि हम वेदांता से मध्यस्थता मामले को वापस लेने को कह रहे हैं, जिससे कंपनी की शेयर बाजारों में सूचीबद्धता सुनिश्चित की जा सके.
तुहिन कांत पांडेय ने कहा-
खान मंत्रालय और दीपम ने वेदांता लिमिटेड के साथ ‘शुरुआती बातचीत’ की है. वेदांता पूर्ववर्ती बाल्को की प्रवर्तक थी. बाल्को को 2009 का एक मध्यस्थता मामला वापस लेना होगा, जो उसने सरकार के खिलाफ शेष हिस्सेदारी के मूल्यांकन विवाद में दायर किया था.
पांडेय ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से कहा कि हमने प्रवर्तकों के साथ शुरुआती बातचीत की है. हम उनके साथ विस्तार से भी बातचीत करेंगे. अगर हमें कंपनी को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कराना है, तो वेदांता को मामला वापस लेना होगा. अगर वे सहमत होंगे तो हम इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं.’ सरकार अंततः कंपनी से बाहर निकलने से पहले आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये बाल्को में अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाहती है. शेयर बाजार में सूचीबद्धता से बाल्को के उचित मूल्यांकन का पता चल सकेगा.