नई दिल्ली:केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों- RRB को जन धन खातों के दोहराव को हटाने और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों के लिए भंडारण सुविधा की सुविधा देने का निर्देश दिया. उन्होंने आरआरबी की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही. उन्होंने RRB की डिजिटल क्षमता उन्नयन पर जोर दिया और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इसके दायरे में आने वाले सभी आरआरबी 1 नवंबर, 2023 तक डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्षमता हासिल कर लें.
बैठक के दौरान बैंकिंग सचिव, अतिरिक्त सचिव, RRB के प्रमुख, RBI के अधिकारी और नाबार्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. निर्मला ने यह भी कहा कि बैंकों को आरआरबी को एमएसएमई समूहों के साथ मैप करना चाहिए और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पहचाने गए क्लस्टर क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाओं के नेटवर्क को बढ़ाने पर अधिक जोर देना चाहिए. उन्होंने मुद्रा योजना और वित्तीय समावेशन के तहत पैठ बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि कहा कि निर्धारित गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना होगा.
PMJDY साल 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य उन परिवारों के लिए शून्य रुपये की न्यूनतम जमा राशि वाले बैंक खाते खोलना था, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे. इसके जमा खाताधारकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले नौ सालों में प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pm Jan dhan) के तहत 50.09 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं. इन खातों में जमा राशि बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा कि अगस्त, 2023 तक पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 33.98 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए. यह आंकड़ा मार्च 2015 के अंत में 13 करोड़ था.