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Currency Exchange Rate : जल्द आएगा करेंसी एक्सचेंज का नया नियम, दैनिक आधार पर जारी होंगी दरें

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) करेंसी एक्सचेंज को लेकर नया नियम लाने वाला है. जिसके अंतर्गत 15 दिनों के बजाए दैनिक आधार पर एक्सचेंज रेट निर्धारित किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Apr 16, 2023, 4:07 PM IST

Currency Exchange Rate
मुद्रा विनिमय दर

नई दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) अपने एकीकृत सीमा शुल्क पोर्टल पर मुद्रा विनिमय की दरों को पखवाड़े के बजाय दैनिक आधार पर जारी करने की व्यवस्था जल्द ही शुरू करने वाला है. दैनिक आधार पर मुद्रा विनिमय दर सीमा शुल्क या कस्टम पोर्टल पर जारी होने से विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर रखने में मदद मिलेगी. साथ ही आयातकों एवं निर्यातकों को दैनिक दरों के आधार पर सीमा-शुल्क दरों की गणना करने में मदद मिलेगी.

अभी 15 दिनों पर विनिमय दर होता है जारी : फिलहाल सीबीआईसी हर पखवाड़े 22 मुद्राओं की विनिमय दरों को अधिसूचित करता है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से हासिल दरों के आधार पर सीबीआईसी यह काम हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को करता है. उसके अगले दिन से ही नई दर लागू हो जाती है.

आईसगेट परविनिमय दर होगा जारी :एक अधिकारी ने कहा कि विनिमय दरों की अधिसूचना की समूची प्रक्रिया को अब स्वचालित किया जाएगा. एसबीआई से मिलने वाली दरों को हर दिन निकटतम पांच अंक तक समायोजित किया जाएगा और उसे भारतीय सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली के साथ एकीकृत करने के बाद शाम छह बजे तक ‘इंडियन कस्टम्स नेशनल ट्रेड पोर्टल’ (आईसगेट) पर डाला जाएगा.

नया नियम जल्द लागू होने की उम्मीद : अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से कहा कि मुद्राओं की विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर करीबी नजर रखने के लिए सीबीआईसी ने आईसगेट पोर्टल पर हर दिन 22 मुद्राओं की विनिमय दरें प्रकाशित करने का फैसला किया है. इस बारे में हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा चल रहा है और प्रणाली को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा.’

इस योजना के मुताबिक, अवकाश के दिनों पर एसबीआई की तरफ से विनिमय दरें जारी नहीं होने की स्थिति में एक दिन पहले की दरें ही लागू होंगी. इस प्रस्तावित बदलाव को एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इससे विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव की वजह से सीमा-शुल्क की गणना में होने वाली गलतियों को दूर करने में मदद मिलेगी.

(पीटीआई- भाषा)

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