नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल (फेम) के दूसरे चरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है. कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक , इसके तहत 7090 इलेक्ट्रिक बसों (कारखाने पर दो करोड़ रुपये मूल्य तक की) पर प्रति बस 50 लाख रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है.
इसके अलावा , 5 लाख ई-रिक्शों में प्रत्येक को 50,000 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन देने की तैयारी है. अधिसूचना के मुताबिक कारखाने पर 15 लाख रुपये तक के 35,000 इलेक्ट्रिक कारों पर डेढ लाख रुपये की छूट मिलेगी जबकि 15 लाख रुपये मूल्य तक तक के 20,000 हाइब्रिड चौपहिया वाहनों पर 13,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी.