हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लिए 'आत्मनिर्भर' होने और कोरोना से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की.
कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि आर्थिक पैकेज में राज्य सरकारों को कुछ नहीं मिला तो कुछ कहना है कि केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है.
आर्थिक पैकेज के नाम पर खोखली घोषणाएं हुई: ममता बनर्जी
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एक बार फिर बड़ा जीरो बताया.
ममता ने इसके साथ केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 4 दिनों से खाली टीवी पर घोषणाएं सुन रही हूं, यह सब झूठा है. आर्थिक पैकेज के नाम पर देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है.
फर्जी है केंद्र का आर्थिक पैकेज: चंद्रशेखर राव
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को 100 प्रतिशत फर्जी बताया. उन्होंने कहा कि इस पैकेज में राज्यों के लिए कुछ नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र हमसे सुधारों को लागू करने के लिए कह रहा है, लेकिन हमारी ताकतों को छीन रहा हैं.
पैकेज की घोषणा इस तरह से नहीं की जानी चाहिए थी. लॉकडाउन के कारण राज्यों को नुकसान उठाना पड़ा है. अगर यह राज्यों में नकदी प्रवाह होता, तो लाभ लोगों तक पहुंच जाता.
संघीय ढांचे के खिलाफ है केंद्र की नीतियां: पिनाराई विजयन
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा जीडीपी के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने के तरीके को लेकर नाराजगी व्यक्त की.
विजयन ने कहा, "केंद्र जीडीपी का 5.5 प्रतिशत उधार ले रहा है, लेकिन जब यह राज्यों में आया, तो शर्तें रखी जा रही हैं. यह संघीय ढांचे के खिलाफ है और उचित नहीं है."
उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य केवल तीन प्रतिशत उधार ले सकते हैं. विजयन ने कहा कि अगर स्थितियां निर्धारित की जा रही हैं तो केरल केवल 4,500 करोड़ रुपये ही उधार ले पाएगा.
सरकार को संघवाद के भावना के साथ काम करना होगा: पलानीस्वामी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा कि आक्रामक रूप से एक सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है जिस पर एक आम सहमति अभी विकसित होनी है जब राज्यों ने अतिरिक्त उधार लेने के लिए केंद्र से संपर्क किया है लेकिन सहकारी संघवाद भावना के अनुरूप नहीं है.
राहत पैकेज नाकाफी: अशोक गहलोत
राजस्थान के मख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज को नाकाफी बताते हुए कहा कि इस पैकेज में राज्य सरकारों को कोई अधिक राहत नहीं दी गई है.
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाना चाहिए. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए.
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