स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर अधिकांश भारतीय आत्मनिर्भर होने को मजबूर

हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा पर मौजूदा खर्च का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से आता है, जो कि मुख्य रूप से परिवारों द्वारा खुद वहन किया जाता है.

बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत:भारतीय परिवार अपनी स्वास्थ्य देखभाल के अधिकांश खर्चों का भुगतान अपने स्वयं के जेब से करते हैं, जो कि विकसित देशों से बिल्कुल विपरीत है, जहां के परिवार सरकारी वित्तपोषण से समर्थिक होते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में यह बात बताई गई.

इस सप्ताह की शुरुआत में जारी 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2020-21' की हालिया रिपोर्ट में, आरबीआई ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा पर मौजूदा खर्च का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से आता है, जो कि मुख्य रूप से परिवारों द्वारा खुद वहन किया जाता है.

भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान, 2016-17 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च की हिस्सेदारी का कुल भारतीय औसत 58.7% था.

रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय तुलना पर कहा कि दुनिया के विकसित क्षेत्रों में - पूर्वी एशिया; उत्तरी अमेरिका; और पश्चिमी यूरोप - वर्तमान स्वास्थ्य व्यय सरकारी वित्तपोषण के उच्च हिस्से के साथ काफी उच्च स्तर पर है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "विकसित देशों में स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा घर से बाहर खर्च करने की हिस्सेदारी कम है, जबकि वित्तपोषण काफी हद तक सरकारी योजनाओं और अनिवार्य अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के मिश्रण पर आधारित है."

भारत का वर्तमान स्वास्थ्य व्यय, अपने स्तर और वित्तपोषण संरचना के संदर्भ में, मोटे तौर पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (एशियान) देशों के समान है, सिवाय श्रीलंका, थाईलैंड के मामले में और वियतनाम जहां वित्तपोषण में सरकार का हिस्सा अधिक है.

चीन और रूस में हेल्थकेयर का खर्च भी भारत की तुलना में मामूली अधिक है. हालांकि, इन देशों में सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा बीमा मार्ग (अनिवार्य अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं) के माध्यम से है.

भारत के भीतर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से हैं, जो ज्यादातर उच्च-आउट-ऑफ-पॉकेट घटक शेयर द्वारा वित्त पोषित हैं.

इसके विपरीत, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं जहां स्वास्थ्य सेवा में सरकारी वित्त द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका काफी अधिक है.