भारत को वह गलती नहीं करनी चाहिए जो अधिकांश विफल राष्ट्रों ने की है: कौशिक बसु

विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री प्रो. कौशिक बसु ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, लॉकडाउन की प्रभावशीलता, 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज, चीन की सैन्य आक्रामकता पर भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया और पांच ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य सहित कई विषयों पर ईनाडु एसोसिएट एडिटर एन. विश्व प्रसाद से बात की.

हैदराबाद: प्रोफेसर कौशिक बसु ने कहा कि साल 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर 1979 की -5.2 प्रतिशत से नीचे होगी, जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे धीमी वृद्धि होगी.

विभाजनकारी राजनीति में वृद्धि और विज्ञान को पीछे धकेलने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए, बसु ने आगाह किया कि भारत को वह गलती नहीं करनी चाहिए जो दुनिया के अधिकांश विफल राष्ट्रों ने की है.

प्रो. कौशिक बसु 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे. उन्होंने केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है. वर्तमान में वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय, यूएसए में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं.

इंटरव्यू:

भारत की जीडीपी विकास दर वित्तवर्ष 2019-20 में गिरकर 4.2 प्रतिशत हो गई है. यह 11 वर्षों में सबसे धीमी गति है. कई रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 3 से 5 प्रतिशत गिरने की भविष्यवाणी की है. दूसरी ओर कोरोना संक्रमण पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं. हम जिस आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उस पर आपका आकलन क्या है? यह संकट कितना बुरा है?

भारत में आर्थिक स्थिति बहुत चिंताजनक है. मंदी का एक हिस्सा समझ में आता है क्योंकि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में मंदी का कारण बना हुआ है. लेकिन एक सामान्य मंदी के कारण देश की रैंक नहीं बदलनी चाहिए. हाल के दिनों में भारत लगभग सभी वैश्विक रैंकिंग में नीचे गिर रहा है.

कौशिक बसु ने कहा कि साल 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर 1979 की -5.2 प्रतिशत से नीचे होगी

43 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हर हफ्ते घोषित की गई रैंकिंग में भारत कई वर्षों तक शीर्ष 3 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था. यह अब गिरकर 23वीं रैंक पर पहुंच गया है. महामारी से दो साल पहले भारत की तीव्र सुस्ती शुरू हो गई थी और जिस तरह से लॉकडाउन को अंजाम दिया गया उसने अर्थव्यवस्था को एक और झटका दिया.

लॉकडाउन के बाद भारत की बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई, जो दुनिया में सबसे अधिक है. भारत में सफल होने के इच्छुक भारतीय नागरिक के रूप में, मैं इससे निराश हूं.

राजनीतिक मामलों में सरकार से मेरी असहमति है, लेकिन इसके बावजूद मेरी अपेक्षा यह थी कि यह सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी. इसलिए, भारत के प्रदर्शन से मुझे बहुत निराशा हुई है.

मूल सिद्धांतों और देश के अंदर की प्रतिभा के संदर्भ में भारत में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देश होने की क्षमता है, लेकिन हम इसके विपरीत जा रहे हैं. अब यह संभावना दिख रही है कि 2020 में भारत की वृद्धि 1979 में देखी गई -5.2% की वृद्धि से नीचे होगी, जो स्वतंत्रता के बाद दर्ज की गई सबसे धीमी वृद्धि होगी.

आप केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज का आकलन कैसे करते हैं? क्या यह अर्थव्यवस्था को आवश्यक प्रोत्साहन देगा?

आकार के संदर्भ में 20 लाख करोड़ रुपये वास्तव में बड़ा हैं. मैं खुश था कि यह घोषणा की गई. अगर इसे उचित रूप से उपयोग किया जाता है तो यह बहुत अच्छा कर सकता है.

एक मजबूत तर्क है कि पैकेज में जरूरतमंद लोगों के लिए पर्याप्त और प्रत्यक्ष आय सहायता नहीं है. इस पर आपका क्या विचार है?

यह एक वैध आलोचना है. इस संकट के बीच जरूरत गरीबों के हाथों में तुरंत पैसा पहुंचाने की है. इसे युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए. दुर्भाग्य से हम ऐसी नीति कार्रवाई नहीं देख रहे हैं.

इस कारण से जब मैं कहता हूं कि मुझे खुशी है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी, तो मुझे यह बोलना चाहिए कि मैं इस समय चिंतित हूं. हमारी अर्थव्यवस्था के पीड़ित होने का एक कारण यह भी है कि हम अच्छी सुर्खियां बना रहे हैं.

आपके विचार में सरकार को अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए था? अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर कब तक रहेगा ?

लॉकडाउन को बहुत खराब तरीके से निष्पादित किया गया था और इसने अर्थव्यवस्था को हमारी जरूरत से ज्यादा धीमा कर दिया था और इससे वायरस भी फैल गया.

भारत का लॉकडाउन दुनिया में सबसे गंभीर था. जब ऐसा हुआ तो मुझे खुशी हुई और मुझे यकीन था कि सरकार को लॉकडाउन को संभालने के लिए सहायक नीतियों की विस्तृत योजनाएं बनानी चाहिए.

सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए थी जो उन श्रमिकों को मदद करती जिन्हें कोरोना के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी या छूट गई. आपको यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की आवश्यकता है कि आपूर्ति श्रृंखला टूट न जाए. आपको अस्पताल सुविधाओं और चिकित्सा परीक्षण केंद्रों के निर्माण की योजना भी बहुत जल्दी चाहिए.

यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि इन सहायक नीतियों का कोई सबूत नहीं था. श्रमिकों को बिना काम के छोड़ दिया गया, एक साथ रखा गया. फिर जब उन्होंने घर चलना शुरू किया तो वायरस फैलने लगा.

महामारी एशिया और अफ्रीका के सभी क्षेत्रों में बहुत कम गंभीर है. लेकिन इस क्षेत्र के भीतर सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक भारत का रहा है, जहां लॉकडाउन के समय से वायरस तेजी से बढ़ रहा है. इससे बचा जा सकता था.

यह कब तक चलेगा यह आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि महामारी कब तक जारी रहती है. उस पर मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है.

जहां तक इसके आर्थिक प्रभाव का सवाल है. भारत क्रॉस रोड पर खड़ा है. बुनियादी बातों के संदर्भ में भारत अच्छी उच्च शिक्षा के साथ बेहद मजबूत है. एक शोध क्षेत्र जो बहुत मजबूत होता जा रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत है. लेकिन हम इतनी सारी नीतिगत गलतियां कर रहे हैं कि इन शक्तियों के बावजूद अर्थव्यवस्था कमजोर होते जा रही है.

महामारी के दौरान सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. इससे मुझे चिंता होती है.

भारत में लाइसेंस परमिट राज का एक लंबा इतिहास रहा है. अनुमतियों की एक प्रणाली और अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण, जैसा कि पहले हुआ करता था, काफी खराब है. लेकिन अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण के साथ अनुमतियों की एक प्रणाली और भी अधिक हानिकारक हो सकती है.

अधिकांश प्रवासी श्रमिक अपने गांवों में चले गए हैं. वे निकट भविष्य में शहरों में नहीं लौटेंगे क्योंकि संक्रमण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है. इस स्थिति का शहरी और ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए ?

यह एक ऐसी समस्या है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी. यह लॉकडाउन के साथ सहायक नीतियों की कमी के कारण हुआ था. सभी महामारियों के कारण विश्वास नीचे चला जाता है.

हमें अपने संस्थानों में मांग को बढ़ाने और विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के संयोजन का उपयोग करना होगा.

हाल ही में एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि 'भारत में असमानता पहले से ही बहुत अधिक है. यह चिंताजनक है. मेरा डर यह है कि कारोना महामारी असमानता को जन्म देगी. ' वास्तव में यह एक गंभीर मुद्दा है. इस समस्या का समाधान कैसे करें?

भारत की असमानता अस्वीकार्य रूप से उच्च है. ऑक्सफैम के सर्वे के अनुसार भारत में कुल संपत्ति के सृजन का 73 प्रतिशत हिस्सा केवल एक प्रतिशत अमीर लोगों के हाथों में है. साथ ही सर्वेक्षण ने देश की आय में असामनता की चिंताजनक तस्वीर भी पेश की है. एक अर्थशास्त्री के रूप में मुझे पता है कि आर्थिक असमानता होगी और कुछ को वास्तव में प्रोत्साहन बनाने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इस चौंकाने वाले उच्च स्तर पर असमानता की आवश्यकता नहीं है.

जिस राष्ट्र में लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं. ऐसे में इस अंतर का कोई नैतिक, राजनीतिक या आर्थिक औचित्य नहीं है.

मुझे लगता है कि इस महामारी के बाद डिजिटल तकनीक में प्रगति देखने को मिलेगी. अपने आप में यह अच्छी खबर है. लेकिन हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति होनी चाहिए कि इसके लाभ सभी को मिले.

एक राष्ट्र के रूप में हमारा 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना है. लेकिन अब इस महामारी के कारण हमें पता चल गया है कि हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कितनी कमजोर है. हम स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.6% खर्च कर रहे हैं, जो बहुत कम है. यूके जैसे विकसित राष्ट्र 9.8 प्रतिशत और जर्मनी 11.1 प्रतिशत खर्च कर रहा है. क्या किसी भी देश के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में उचित निवेश के बिना महान आर्थिक विकास प्राप्त करना संभव है?

2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था महामारी से पहले भी असंभव थी. जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है तो हमें स्वास्थ्य में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है.

कौशिक बसु ने कहा कि स्वास्थ्य में अधिक निवेश की आवश्यकता है

यह भारत के साथ लंबे समय से चली आ रही समस्या है और पिछली सरकारों द्वारा विफलताओं के कारण हुआ है. हमने स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश नहीं किया है. यहां तक कि बांग्लादेश जैसी खराब अर्थव्यवस्था ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और अब बांग्लादेशियों की जीवन प्रत्याशा भारतीयों की तुलना में 3 वर्ष अधिक है.

भारत लद्दाख में चीनी आक्रामकता के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया के रूप में चीन से आयात को कम करने की कोशिश कर रहा है. क्या भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को इससे लाभ मिल सकता है?

यह एक प्रतीकात्मक कार्य है. मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा असर होगा, अच्छा या बुरा.

उद्योग के कुछ लोग कहते हैं कि अगर सरकार नई परिस्थितियों के अनुसार औद्योगिक नीतियां बनाती है, तो कई बड़ी विदेशी कंपनियां अपने निवेश को चीन से भारत में स्थानांतरित करेंगी. क्या हकीकत में ऐसा होगा?

भारत के पास वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है. यह उस चीज से संबंधित है जो मैं पहले कह रहा था. भारत के पास मौलिक ताकत है, जो वैश्विक पूंजी को आकर्षित कर सकता है और विकास के मामले में भारत को वैश्विक सूची में सबसे ऊपर रख सकता है. लेकिन हम नीति निर्धारण में काफी कम व्यावसायिकता दिखा रहे हैं.

पिछले मार्च में भारत ने 16 बिलियन डॉलर का पूंजी प्रवाह देखा जो एक महीने में सबसे बड़ा बहिर्वाह था. चीन से निकलने वाली कंपनियां वियतनाम और मैक्सिको तथा अन्य देशों में जा रही हैं और ना के बराबर कंपनियां ही भारत आ रही है.

भारत के लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है. हमें एक आधुनिक राष्ट्र होने का संकेत देना होगा जिसमें पेशेवर नीति निर्धारण, मूल्य विज्ञान और इंजीनियरिंग हो, जो पूरे समूहों में घृणा के बजाय नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करें.

विकास को बढ़ावा देने में विश्वास की सकारात्मक भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. भारत दुर्भाग्य से इस मोर्चे पर पीछे है.

कोरोना के बाद वैश्विक आर्थिक क्रम में आप क्या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं?

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बहुत कुछ बदलने जा रहा है. मुझे लगता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति होने वाली है.

मैं उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र और बड़ा बने. जिसमें बड़े-बड़े अस्पताल बने, बेहतर चिकित्सा हो, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए शोध हो. आईटी और हेल्थकेयर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की स्वाभाविक ताकत है. मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है.

देश के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन क्षेत्रों में सबसे आगे हैं. लेकिन इन शक्तियों को भुनाने और विकसित करने के लिए, हमें भारत के राजनीतिक घरानों और संस्थानों को ठीक करना होगा.

प्रो. कौशिक बसु 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे. उन्होंने केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है. वर्तमान में वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय, यूएसए में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं.

कुछ साल पहले तक पूरे वैश्विक मीडिया-समाचार पत्र, पत्रिकाओं और टीवी पर भारत विकास का लीडर होने का दांव लगा रहे थे. वह अब बदल गया है.

विशेष रूप से भारत के बारे में दुनिया भर में कई चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, विशेष रूप से विभाजनकारी राजनीति में वृद्धि और विज्ञान को पीछे धकेलने और पूछताछ और आलोचना का विरोध करने की प्रवृत्ति. हमें यह विचार देना है, और चर्चा करनी है और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं.

भारत को वह गलती नहीं करनी चाहिए जो दुनिया के अधिकांश विफल राष्ट्रों ने की है. अधिकांश विफल देशों ने आलोचनाओं को साजिश के रूप में देखा है और उसे खारिज कर दिया है.