नई दिल्ली: अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए, केंद्र ने शनिवार को देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपये का लाभ देने का फैसला किया, भले ही देश में उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो.
इस संबंध में एक निर्णय 31 मई को नई एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया था. 2019 के आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने सभी किसानों को इस योजना का विस्तार करने का वादा किया था.
निर्णय को अधिसूचित करते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है, उन्हें "मौजूदा बहिष्करण कारकों" के अधीन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कहा है.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि (पीएम-केएसएएन) से बाहर किए जाने वालों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य / केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.
डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ सेवानिवृत्त पेंशनरों जैसे 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.
अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की पीएम-केसान योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत सरकार ने अनुमानित 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2,000 हेक्टेयर तक भूमि प्रति वर्ष (तीन बराबर किस्तों में) 6,000 रुपये प्रदान करने का फैसला किया.
केंद्र ने राज्य सरकारों को "मौजूदा भूमि स्वामित्व प्रणाली" का उपयोग करने के लिए कहा है ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके और पीएम-केएसएएन पोर्टल पर परिवार के विवरण अपलोड होने के बाद इसे स्थानांतरित किया जा सके.
पात्र लाभार्थी किसानों की पहचान करने और पीएम-किसान पोर्टल पर अपना डेटा अपलोड करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों के पास है.
सरकार ने अब तक 3.66 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया है. इनमें से 3.03 करोड़ को पहली किस्त 2,000 रुपये और दो करोड़ को दूसरी किस्त मिल चुकी है.
