नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया. हालांकि हम दशकों से अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं में परिवर्तन आया है, लेकिन सर्वेक्षण का काम वही है, जो भविष्य में नीति निर्माण के स्वर को निर्धारित करता है.
इस दृष्टिकोण से, सर्वेक्षण ने पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वार्षिक बजट पेश करते समय ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
व्यवसाय करने में आसानी में सुधार: सर्वेक्षण ने बताया कि बंदूक प्राप्त करने की तुलना में एक रेस्तरां खोलने के लिए दिल्ली पुलिस से ढाई गुना अधिक अनुमोदन प्राप्त होता है. भारत में एक कंपनी खोलने के लिए आपको दो सप्ताह से अधिक की आवश्यकता है, वहीं न्यूजीलैंड में आधे दिन का समय लगता है.
इस माहौल में उद्यमिता कौन ले सकता है? जाहिर है कि एक मोटी पैसे की थैली और कनेक्शन के साथ. अर्थव्यवस्था के नुकसान और आम लोग नौकरी पाने में ध्यान केंद्रित करते हैं. प्रक्रिया में सबसे बड़ा पीड़ित नवाचार है.
क्रेडिट पैठ में सुधार: सर्वेक्षण ने बताया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र क्रेडिट पैठ के मामले में अपने समकक्षों से बहुत नीचे है.
कुशल लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता: भारत में विनिर्माण केवल आधा दर्जन राज्यों तक सीमित है. 1000-1500 किमी की दूरी तय करने के लिए कोयले की कीमत लगभग तीन गुना बढ़ जाती है. कुल मिलाकर भारत रसद पर जीडीपी के 14 प्रतिशत से कम नहीं खर्च करता है.