नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को अप्रैल से दिसंबर के दौरान संचयी रूप से 3.20 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी है. राज्यों द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये खर्च को पूरा करने को लेकर केंद्र से अधिक कोष मांगे जाने के बीच यह अनुमति दी गयी है.
मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को भेजे पत्र में कहा कि केंद्र ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष की उनकी सालाना योजना के वित्त पोषण हेतु 2020-21 के लिये नियत शुद्ध उधारी सीमा का 50 प्रतिशत के आधार पर खुले बाजार से कर्ज लेने की अनुमति देने का निर्णय किया है.
व्यय विभाग द्वारा आरबीआई को भेजे गये पत्र के अनुसार 28 राज्यों को बाजार से संचयी रूप से तदर्थ आधार पर चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने के लिये 3,20,481 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी गयी है. इसके अनुसार पश्चिम बंगाल 20,362 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र 46,182 करोड़ रुपे, उततर प्रदेश 29,108 करोड़ रुपये, कर्नाटक 27,054 करोड़ रुपये, गुजरात 26,112 करोड़ रुपये और राजस्थान 16,387 करोड़ रुपये कर्ज ले सकता है.