नई दिल्ली: भारतीय उद्योग जगत ने कोरोना वायरस महामारी के असर से बचाव के लिये केंद्र सरकार से बड़े आर्थिक पैकेज की अपेक्षा की है. उद्योग संगठन सीआईआई ने सरकार को दिये सुझाव में आर्थिक पैकेज की मांग की. इसके तहत सीआईआई ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को नकद धन हस्तांतरण के जरिये अतिरिक्त मदद दी जानी चाहिये.
संगठन ने पूरे उद्योग जगत के लिये परिचालन पूंजी के कर्ज की सीमा बढ़ाने तथा एमएसएमई व संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिये 20 प्रतिशत तक की ऋण भुगतान चूक पर सरकारी गारंटी और ऋण पुनर्गठन सुविधा का भी सुझाव दिया है. उद्योग संगठन एसोचैम ने भी इसी तरह की मांग की.
एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि इस समय अब तक की सबसे बड़ी वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाएं हैं. इससे बचाव के लिये कम से कम 200 से 300 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की जानी चाहिये.
सूद ने कहा, "एसोचैम का मानना है कि अन्य देशों के द्वारा जीडीपी के 10 प्रतिशत के आस-पास के उपाय किये जाने की तर्ज पर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले एक-डेढ़ साल में 200 से 300 अरब डॉलर डालने की जरूरत होगी."