नई दिल्ली :पिछले साल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश भर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कोविड महामारी के दौरान कुल 283 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया.
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 अप्रैल, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान कुल 76 कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) पूरे किए गए.
128 सीआईआरपी को निकासी या अपील या निपटान के कारण बंद कर दिया गया और 189 कंपनियां परिसमापन (लिक्विडेशन) में चली गईं.
इसके अलावा सरकार ने सीआईआरपी प्रक्रिया को धारा 7, 9 और 10 के तहत छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, अथवा बाद में इसकी अधिकतम अवधि 25 मार्च, 2020 से एक वर्ष के लिए (इससे अधिक नहीं) कर दिया.