नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि विलय से ऋण प्रवाह में कोई व्यवधान न हो और ग्राहकों का बैंकिंग अनुभव बढ़े.
1 अप्रैल से दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय किया जाना है. वित्त मंत्री अपनी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए ऋणदाताओं के साथ बैठकें कर रही हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिनमें आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं.
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक ट्वीट में कहा कि पीएसबी ने अपनी तैयारियों पर माननीय वित्त मंत्री सीतारमण को एक प्रस्तुति दी.