नई दिल्ली: देश के निर्यात में सुस्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रत्न एवं आभूषण समेत कई क्षेत्रों के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
अधिकारी ने कहा कि इन उपायों पर बातचीत के लिए वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय कई दौर की वार्ता कर चुका है. विचाराधीन प्रस्ताव के रूप में, सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में इकाइयों के कर संबंधी लाभ को हटाने की समयसीमा बढ़ा सकती है.
सरकार ने 2016-17 के आम बजट में यह घोषणा की थी कि आयकर संबंधी लाभ सेज की केवल उन्हीं नई इकाइयों को मिलेंगे, जो 31 मार्च 2020 से पहले कार्य करना शुरू कर देंगी.
रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए सरकार रंगीन रत्न (पत्थर) और पॉलिश हीरों पर आयात शुल्क को घटाने पर विचार कर रही है, वर्तमान में यह 7.5 प्रतिशत है. इसके अलावा, सरकार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की ओर से निर्यात कर्ज के लिए मिलने वाले बीमा कवर को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने पर भी विचार कर रही है.
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