वित्त मंत्री ने कंपनियों को सीएसआर के तहत गरीब, पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच बढ़ाने को कहा

वित्त मंत्री ने कहा, संपत्ति सृजित करने वालों को केवल संपत्ति सृजित करने के लिये सम्मानित नहीं किया जा रहा बल्कि समाज को सीएसआर के नाम पर वापस दिये जाने के लिये सम्मानित किया जा रहा है. सीएसआर के तहत लाभ का एक निश्चित हिस्सा समाज को देना है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय कंपनियों से कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च करने की अपील की.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही सीतारमण ने पिछले साल सीएसआर गतिविधियों पर करीब 13,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास के लिये काफी प्रासंगिक है.

पहले राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार वितरण के लिए राजधनी में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि संपत्ति सृजित करने वालों को केवल संपत्ति सृजित करने के लिये सम्मानित नहीं किया जा रहा बल्कि समाज को सीएसआर के नाम पर वापस दिये जाने के लिये सम्मानित किया जा रहा है. सीएसआर के तहत लाभ का एक निश्चित हिस्सा समाज को देना है और इसको लेकर आकर्षण बढ़ रहा है.

कंपनी कानून, 2013 के तहत कुछ लाभ कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2 प्रतिशत कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों पर खर्च करने की जरूरत होती है.

इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सीएसआर के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने देश भर में पानी की कमी की चुनौती को रेखांकित किया है.

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है.