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अडानी ग्रुप करेगा नोएडा में ₹2500 करोड़ का निवेश - अडानी ग्रुप

अडानी और डिक्शन टेक्नोलॉजी जैसे बड़े समूह सहित 13 कंपनियों को भूखंड आवंटन करने की सहमति संसदीय समिति ने दी है. इन कंपनियों के आने से नोएडा प्राधिकरण को 344 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा.

अडानी ग्रुप को नोएडा प्राधिकरण ने दी 39 हजार वर्ग मीटर जमीन, कंपनी करेगी ₹2500 करोड़ का निवेश
अडानी ग्रुप को नोएडा प्राधिकरण ने दी 39 हजार वर्ग मीटर जमीन, कंपनी करेगी ₹2500 करोड़ का निवेश

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Published : Apr 15, 2021, 7:52 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : कोरोना संकटकाल में औद्योगिक विकास को गति देने की कवायद नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लगातार जारी है. प्राधिकरण के अलग-अलग सेक्टरों में 3870 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ हो गया है.

देखिए रिपोर्ट

अडानी और डिक्शन टेक्नोलॉजी जैसे बड़े समूह सहित 13 कंपनियों को भूखंड आवंटन करने की सहमति संसदीय समिति ने दी है. इन कंपनियों के आने से नोएडा प्राधिकरण को 344 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. साथ ही लगभग 48,512 लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे.

13 कंपनियों को आवंटन

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों के आवंटन की योजना बनाई थी. कुल 66 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से एक आवेदन को ब्रोशर, नियम एवं शर्तों पर खरा उतरने पर निरस्त कर दिया गया.

शेष 65 आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के बाद 25 और 26 मार्च को साक्षात्कार का आयोजन किया गया. साक्षात्कार और निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर आवंटन समिति ने अंकों के आधार पर कुल 13 आवेदकों को पात्र मानते हुए भूखंडों की संस्तुति की है.

अडानी ग्रुप करेगा 2,500 करोड़ का निवेश

अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सेक्टर 80 में 39,146 वर्ग मीटर के भूखंड का आवंटन किया गया है. कंपनी नोएडा में डाटा सेंटर विकसित करेगी. इसमें नोएडा को नई पहचान मिलेगी. साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. कंपनी इस परियोजना पर 2,500 करोड़ निवेश करेगी, निवेश की दृष्टि से यह सुपर मेगा श्रेणी में होगा. भूखंड आवंटन में प्राधिकरण को 71 करोड़ का राजस्व मिलेगा.

48,512 लोगों को मिलेगा रोजगार

अडानी सहित 13 कंपनियों तो नोएडा में भूखंड आवंटन किए गए हैं इन कंपनियों को सेक्टर 80, सेक्टर 145, सेक्टर 140ए और सेक्टर 151 में लगभग 1,99,848 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया जाना है.

समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण की सीईओ ने अनुमोदन के बाद सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे. जहां एक तरफ प्राधिकरण को राजस्व की कमाई भी होगी तो वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 48,512 लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

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