आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से संक्रमण की आशंका बढ़नी तय, संसदीय समिति रिपोर्ट

एक संसदीय समिति ने कोविड-19 महामारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है. पढ़ें, ईटीवी भारत वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबराय की रिपोर्ट.

नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, एक संसदीय समिति ने पाया है कि जनसंख्या में प्रतिरक्षा कम होने के साथ, संक्रमण की संवेदनशीलता में वृद्धि होना तय है. समिति यह देखकर हैरान है कि आम जनता में कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) की कमी है. राज्यसभा सांसद प्रो राम की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, 'लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है और सामाजिक मेलजोल भी बढ़ गया है.

हालांकि, मामले पहले की तुलना में कम हैं, लेकिन सीएबी का पालन नहीं करने पर बाद की लहरों का डर बना रहता है.' गोपाल यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को अपनी 137वीं रिपोर्ट सौंपी. आम जनता तक टीकों के लाभों को पहुंचाने में बेहतर संचार को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को सिफारिश करते हुए, समिति ने कहा कि कोविड के मामलों में किसी भी वृद्धि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और जनता को महामारी के खिलाफ सुरक्षा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

समिति ने कहा कि पिछले दो वर्षों में, मंत्रालय महामारी को रोकने के लिए अनुरेखण, ट्रैकिंग, परीक्षण, उपचार और प्रौद्योगिकी (5Ts) का पालन कर रहा है. समिति ने कहा, 'हालांकि, परिवर्तनशील कोविड वेरिएंट के साथ, मंत्रालय को वायरस के खिलाफ नई रणनीति अपनानी चाहिए.' यह मंत्रालय को देश में कोविड स्थिति को ट्रैक करने के लिए संकेतक को संशोधित करने की सिफारिश करता है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'मंत्रालय को उन समूहों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए जहां किसी भी कोविड वृद्धि के मामले सामने आते हैं. मंत्रालय को देश में दूर-दराज के क्षेत्रों तक जीनोमिक निगरानी सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए ताकि किसी भी नए संस्करण के उद्भव पर तेजी से नज़र रखी जा सके.' इसने मंत्रालय को ग्रामीण क्षेत्रों तक एनसीडीसी-आईडीएसपी के तहत प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को मजबूत करने का सुझाव दिया ताकि किसी भी नए नैदानिक ​​​​परिणामों का बेहतर कोविड प्रबंधन नीति में तैयार किया जा सके.

समिति मंत्रालय को इस बात का अध्ययन करने की भी सिफारिश करती है कि क्या हर साल कोविड के टीके लगाने की आवश्यकता है. इसने मंत्रालय को कोरोना वायरस के सभी प्रकारों के लिए एक बार की एकल खुराक के टीके के निर्माण की संभावना का पता लगाने के लिए गहन अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू करने की भी सिफारिश की है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'पीपीपी मॉडल के तहत आर एंड डी गतिविधियों को भी रोगियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड रोगियों के इलाज के लिए दवाओं के विकास का पता लगाने के लिए उचित नैदानिक ​​​​परीक्षणों के साथ किया जाना चाहिए.' यह स्वीकार करते हुए कि कॉमरेडिडिटी वाले लोगों को व्यावहारिक रूप से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बूस्टर खुराक आवश्यक है, समिति ने कहा कि विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को बूस्टर खुराक देने की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करना जारी रखना चाहिए.

लोकसभा सांसद और संसदीय समिति के सदस्य डॉ लोरहो एस फोज़े ने 'ईटीवी भारत' से कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग कोविड के उचित व्यवहार का पालन करें. उन्होंने याद दिलाया कि आने वाले महीनों में बहुत सारे त्यौहार हैं. इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखा जाए. फोज ने कहा, 'यह सच है कि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही किसी भी नए कोविड 19 वेरिएंट के आपातकाल की पूरी संभावना है, जो आबादी में प्रतिरक्षा को कम कर सकता है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को देश में जीनोमिक निगरानी सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए. केवल जीनोमिक निगरानी के माध्यम से वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है. इसलिए, ऐसी सुविधाओं की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए.