हैदराबाद : 11 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था. उस दिन इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो गई थी. उस दौरान उपसभापति हरिवंश सदन को नियंत्रित कर रहे थे. हालात इतने बुरे हो गए कि मार्शल को बुलाना पड़ा. इस दौरान सांसदों पर मार्शल से हाथापाई के आरोप लगे थे.
सभापति को है निलंबित करने का अधिकार :शीतकालीन सत्र (Winter Session 2021) की शुरूआत भी हंगामेदार रही और सभापति वैंकेया नायडू ने पिछले सत्र में की गई अनुशासनहीनता के आरोप में टीएमसी, सीपीआई, शिवसेना और कांग्रेस के कुल 12 सांसदों को निलंबित कर दिया. सभापति वैंकेया नायडू ने राज्यसभा के नियम 256 (rule 256) के तहत निलंबन की कार्रवाई की. ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के रूल बुक के मुताबिक, सभापति के पास किसी सदस्य को एक दिन या कुछ दिन या फिर पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का अधिकार होता है. राज्यसभा के रूल बुक के नियम 255 के तहत किसी सदस्य को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है.
ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में निलंबन की कार्रवार्ई पहली बार हुई है. इसकी शुरूआत नेहरू युग में हो गई थी. राज्य सभा में असंसदीय व्यवहार के कारण सबसे पहले 3 सितंबर 1962 को सांसद गोडे मुरहरी को निलंबित किया गया था. गोडे मुरहरी इसके बाद भी10 सितंबर 1966 को शेष सत्र के लिए निलंबित किए गए. उनके साथ सांसद भूपेश गुप्ता पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई.
राजनारायण को भी किया गया था तीन बार सस्पेंड :25 जुलाई, 1966 को तीसरी बार गोडे मुरहरी एक सप्ताह के लिए राज्यसभा से निलंबित किए गए. उनके साथ प्रख्यात समाजवादी नेती राज नारायण को भी निलंबित किया गया. राजनारायण कुल तीन बार 1966, 1967 और 1974 में भी निलंबित किए गए. इसके अलावा बी एन मंडल भी 1966 में राज्यसभा से निलंबित किए गए. यह वही बी एन मंडल थे, जनता पार्टी के शासन के दौरान मंडल कमीशन के चेयरमैन बनाया गया था. 29 जुलाई, 1987 को पुट्टापागा राधाकृष्ण को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया गया था.